प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार : महासंघ सुर्खेतको प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

सुर्खेत :  नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी सरकारको हालैको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। महासंघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो।

ज्ञापनपत्रमा नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक संकटमा परेको उल्लेख गर्दै श्रमजीवी पत्रकारहरूले नियमित पारिश्रमिक तथा कानुनबमोजिमका सेवा–सुविधा नपाएको अवस्था झनै जटिल बन्दै गएको बताइएको छ। यसैबीच २०८२ चैत १८ गते जारी गरिएको परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि विभेद भएको महासंघको ठहर छ।
महासंघले उक्त निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक तथा नेपालको संविधानको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरेको छ। साथै, सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श नगरी यस्तो निर्णय लिइनु आपत्तिजनक भएको पनि जनाएको छ।

यसअघि महासंघले २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको भए पनि समस्या समाधानतर्फ ठोस पहल नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
महासंघले प्रधानमन्त्रीसमक्ष उक्त निर्णय र परिपत्र तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। साथै, श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्दै सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ।