सुर्खेत । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को जेठसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटमध्ये जम्मा ३२.९४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । तर असारमा मात्रै पुँजीगत बजेटको २२.८० प्रतिशत कार्यान्वयन ग¥यो ।
विनियोजित ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारमध्ये पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार थियो । प्रदेश सरकारले त्यसमध्ये ११ अर्ब १३ करोड ९३ लाख २६ हजार ७ सय ३.५९ अर्थात ५५.७४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । तर जम्मा खर्च भएको विकास बजेटको ५०.३० प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ६० करोड ३२ लाख १ हजार ४ सय १५.१७ रुपैँया असारमा मात्र खर्च गरेको हो । अर्थात् कुल निकासा भएको विकास बजेटको झण्डै आधाभन्दा बढि असारमा निकासा भएको देखिन्छ ।
असारे विकास कर्णाली प्रदेशका लागि नयाँ समस्या भने होइन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पुँजीगत बजेटको ४२.०९ प्रतिशत अन्तिम त्रैमासिकमा खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा यस्तो खर्च ४२.४२ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा अन्तिम त्रैमासिकमा ३५.५९ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ३७.७६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।
विगत पाँच वर्षको समग्र खर्च प्रवृत्ति हेर्दा पहिलो त्रैमासिकमा करिब ३ देखि ४ प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासिकसम्म ३ देखि ७ प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिकमा करिब १२ प्रतिशतसम्म मात्रै पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । अर्थात् वर्षको सुरुवाती आठ महिनामा न्यून खर्च हुने र बाँकी बजेटको ठूलो हिस्सा अन्तिम चौमासिकमा कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति कायम छ । यसरी वर्षको अधिकांश समय बजेट खर्चको गति सुस्त रहने र अन्तिम समयमा खर्चको चाप बढ्ने अवस्थाले विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा समेत असर पार्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
सार्वजनिक नीति तथा वित्तीय शासनको कार्यान्वयन प्रभावकारिताका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमलराज लम्साल बजेट तर्जुमा मात्रै पर्याप्त नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र खर्चको गुणस्तरमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ । “गुणात्मक रूपमा खर्चको गति नबढेसम्म प्रदेशको विकास र सेवाप्रवाहमा अपेक्षित सुधार हासिल गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ,” उनले भने । लम्साल प्रदेश सरकारले समयमै विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माणसँगै संस्थागत सुशासन र कार्यान्वयन दक्षतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउछन । बजेट खर्चको गति बढाउने नाममा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतारमा खर्च गर्नेभन्दा सुरुदेखि नै योजना कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्यतालिका बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष वार्षिक कार्यतालिका बनाउने गर्दछ । पहिलो चौमासिकमा आयोजनाको नीतिगत कामहरु निर्देशिका निर्माण, ठेक्का सम्झौता लगायतका काम गर्ने, दोस्रो चौमासिकमा कार्यान्वयन सुरुवात गर्ने र अन्तिम चौमासिकमा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका हुन्छ ।
तर पहिलो चौमासिकदेखि नै कार्यतालिका अनुसारको काम विलम्ब गर्दै जाने परिपाटी रहेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए । करिब दुई बर्ष योजना आयोगको नेतृत्व गरेका योगीले आफ्नो अनुभवका आधारमा पुँजीगत खर्च कम हुनुमा टुक्रे आयोजना धेरै हुनु, बार्षिक कार्यतालिकाको पालना नगर्नु, आयोजनाको ‘साइट क्लियर’ गर्न ढिलाइ एवं झण्झटिलो प्रक्रिया, भएका कर्मचारीमा काम गर्ने उत्साह र दक्ष जनशक्तिको कमी नै मुख्य कारण रहेको सुनाए ।
असारे विकास दोहोरिरहनुमा भने ‘साउनदेखि नै अगाडि बढाउनुपर्ने काम हुँदैन, कर्मचारीमा तत्कालै गरौँ भन्ने भावनामा पनि कमी छ । अर्काे कुरा सम्पन्न भइसकेको कामको भुक्तानी नगरेर अन्तिम समयसम्म अल्झाउने प्रबृत्ति पनि देखिन्छ,’ योगीले भने ।
चालु आबमा विकास खर्च बढाउने दाबी
चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार, चालुतर्फ १४ अर्ब १५ करोड १८ लाख ३६ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन दर बढाउने लक्ष्य राख्ने गरेको भए पनि बजेट खर्चको वास्तविक गति भने त्यसअनुसार सुधार हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार भदौ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल बजेट खर्च ३.८ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन बृद्धि गर्नका लागि योजना कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरेर अघि बढेको मुख्यमन्त्री मंगल बहादुर शाहीको दाबी छ । ‘बजेट खर्च बढाउन हामीले कार्ययोजनामा सुधार गरेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने,‘ बहुबर्षिय ठेक्का पुससम्म, ३० लाखसम्मका योजनाको फागुन मसान्तसम्म, ५० लाख सम्मका योजनाको चैत र त्यस भन्दा माथिका योजनाको जेठ मसान्तसम्म भुक्तानी दिइसक्ने कार्ययोजना छ ।’
मुख्यमन्त्री शाही बजेट कार्यान्वयन बढाउने लक्ष्य भए पनि व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार प्राविधिक कर्मचारीको अभाव, आयोजनाको पूर्व तयारी, निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती कार्यान्वयनका प्रमुख चुनौती हुन् ।
प्रदेश स्थापनाको सुरुवातदेखिका सबै मुख्यमन्त्रीले बजेट खर्च नहुनुमा यीनै समस्या रहेको दोहो¥याउदै आएका छन् । यदि बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा विगतदेखि उस्तै कारण दोहोरिरहँदा समाधान खोज्न नसक्नुले सरकारी संयन्त्रको तत्परता र सक्रियतामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था आएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकाल बताउँछन ।
“यदि कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयनमा असर परेको हो भने आफ्नै मातहतमा रहेको लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी भर्ना गर्न कसले रोकेको छ ?” ढकालले प्रश्न गरे । उनका अनुसार समस्या पहिचान गरेर पनि त्यसको समाधानका लागि संस्थागत पहल नहुनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । वर्षको सुरुदेखि नै आयोजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया, प्राविधिक तयारी, जनशक्ति व्यवस्थापन र अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न सके अन्तिम समयमा बजेट खर्च गर्ने बाध्यता घटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्