सिम्तामा स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनबारे अभिमुखीकरण

सुर्खेत । सिम्ता गाउँपालिकामा स्थानीय अनुकूलन योजना तथा कार्य, २०७९ सम्बन्धी छलफल तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जलवायु परिवर्तनका असरलाई स्थानीय तहको नीति, योजना तथा कार्यक्रमसँग समायोजन गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम गरिएको हो ।
बुधबार गते सिम्ता गाउँपालिकाको तालिम हलमा आयोजित एकदिने कार्यक्रममा गाउँपालिकाले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०८१ देखि २०८५ सम्मको पाँचवर्षे स्थानीय अनुकूलन योजना तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा छलफल गरिएको थियो।
हेल्भेटासको आर्थिक सहयोग, सुशासन प्रबर्द्धनका लागि युवा (YGGP) को प्राविधिक सहयोग तथा सिम्ता गाउँपालिकाको सहजीकरणमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको आयोजकले जनाएको छ।
कार्यक्रममा संस्थाका कार्यक्रम व्यवस्थापक खगेन्द्र सिजापतिले सहभागीलाई स्वागत गर्दै अभिमुखीकरणको उद्देश्य, कार्यक्रमको लक्ष्य तथा स्थानीय अनुकूलन योजनाको आवश्यकता र कार्यान्वयनका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
सिम्ता गाउँपालिकाका योजना अधिकृत अर्जुन रानाले स्थानीय अनुकूलन योजना तथा कार्य, २०७९ मा उल्लेखित व्यवस्थालाई स्थानीय तहमा कसरी समायोजन र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रस्तुति तथा छलफलको सहजीकरण गरेका थिए ।
छलफलमा स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति, योजना तथा बजेटमा स्थानीय अनुकूलनका विषयलाई कति हदसम्म समावेश गर्न सक्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण स्थानीय समुदायमा पर्न सक्ने असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि आवश्यक कार्यक्रमलाई स्थानीय तहका नियमित योजना तथा विकास प्रक्रियासँग जोड्ने उपायबारे समेत छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले सहभागितामूलक रूपमा स्थानीय आवश्यकता, सम्भावित कार्यक्रम तथा प्राथमिकताका क्षेत्रबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए। स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय पहिचान गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमको समापनमा सिम्ता गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गोमा शर्मा रेग्मी र अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले स्थानीय अनुकूलन योजनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले योजनामा समेटिएका विषयलाई स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रमसँग कसरी समायोजन गर्दै लैजान सकिन्छ भन्ने विषय आगामी प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएका थिए ।
अभिमुखीकरणले स्थानीय अनुकूलन योजनालाई कागजी दस्तावेजमा सीमित नराखी स्थानीय तहको योजना निर्माण, बजेट विनियोजन र विकास गतिविधिसँग जोडेर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।