आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको पहिचान र प्रतिनिधित्वमै प्रश्न

ललितपुर । आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको अधिकारका सवालमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती उनीहरूको आवाज नीति निर्माणको तहसम्म पुग्न नसक्नु रहेको एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका प्रतिनिधिले औंल्याएका छन् । पहिचान, तथ्यांक, प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको अभावले उनीहरू अझै अधिकारबाट पछाडि परेको सम्मेलनको निष्कर्ष छ ।

ललितपुरमा सेप्टेम्बर २४ देखि २६ सम्म भएको तेस्रो एसिया–प्रशान्त आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको क्षेत्रीय सम्मेलनमा १५ देशका ८५ प्रतिनिधि सहभागी थिए । सम्मेलनमा आदिवासी पहिचान, अपाङ्गता र लैङ्गिकताका कारण उत्पन्न हुने अन्तरच्छेदीय विभेदलाई मुख्य मुद्दाका रूपमा उठाइएको थियो । बङ्गलादेश, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, भारत, जापान, केन्या, म्यानमार, मलेसिया, मङ्गोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, सामोआ, थाइल्यान्ड र टिमोर–लेस्टेका प्रतिनिधि सहभागी सम्मेलनले आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेषगरी महिला तथा किशोरीलाई केवल सेवा पाउने समूहका रूपमा नभई अधिकारका हकदार, नेतृत्वकर्ता र परिवर्तनका संवाहकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिका अनुसार धेरै ठाउँमा आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको वास्तविक अवस्था देखाउने भरपर्दो तथ्यांकसमेत उपलब्ध छैन । अपाङ्गता, लैङ्गिकता र आदिवासी पहिचानलाई एकै ठाउँमा जोडेर हेर्ने तथ्यांकको अभाव हुँदा उनीहरूका लागि लक्षित नीति र कार्यक्रम बनाउन कठिन भइरहेको छ । त्यसैले सम्मेलनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको खण्डीकृत र विश्वसनीय तथ्यांक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तथ्यांकमा नदेखिएको समुदाय नीति निर्माणमा पनि ओझेलमा पर्ने भएकाले तथ्यांकलाई अधिकार र प्रतिनिधित्वसँग जोडेर हेरिनुपर्ने सहभागीको धारणा थियो ।

सम्मेलनले आदिवासी जनजाति, महिला अधिकार र अपाङ्गता अधिकारका आन्दोलनमा समेत आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको प्रतिनिधित्व पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । उनीहरूका विषयमा निर्णय गर्दा उनीहरूकै सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको हो । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला सङ्घ–नेपाल (एनआईडीडब्ल्यूएएन) ले सन् २०२१ देखि यस विषयमा क्षेत्रीय संवाद र आन्दोलन निर्माणको पहल गर्दै आएको छ । सन् २०२४ मा पहिलो क्षेत्रीय सम्मेलनपछि एसिया–प्रशान्त आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरी सञ्जाल गठन गरिएको थियो । २०२५ को दोस्रो सम्मेलन हुँदै तेस्रो सम्मेलनसम्म आइपुग्दा क्षेत्रीय ऐक्यबद्धता र सामूहिक पैरवीलाई थप सुदृढ गर्ने प्रयास गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

तेस्रो सम्मेलनबाट राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सामूहिक कार्यका लागि १० प्राथमिकता अघि सारिएको छ । नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता, अन्तरच्छेदीय विभेदको अन्त्य, कानुनी संरक्षण, तथ्यांक प्रणाली, भौतिक तथा डिजिटल पहुँच, हिंसा र शोषणबाट संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षामा समान पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसैगरी आदिवासी भूमि, भाषा, संस्कृति र परम्परागत ज्ञानको संरक्षणसँगै जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सम्मेलनले आह्वान गरेको छ । सम्मेलनले एसिया–प्रशान्त आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरी सञ्जाललाई अझ समावेशी, जवाफदेही र दिगो क्षेत्रीय मञ्चका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्रतिनिधिले ‘हाम्रा लागि हामी नै’ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीका विषयमा हुने निर्णयमा उनीहरूलाई नै केन्द्रमा राख्न सबै सरोकारवालालाई आह्वान गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हरेक वर्ष सेप्टेम्बर ५ मा मनाउने गरी पहिलोपटक ‘आदिवासी महिला तथा बालिका अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ घोषणा गरेको ऐतिहासिक सन्दर्भमा सम्मेलन सम्पन्न भएको हो । यसले आदिवासी महिला तथा किशोरीका सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा थप प्राथमिकता दिइरहेको सन्दर्भसँग पनि सम्मेलनको बहस जोडिएको छ ।