स्थानीय तहको योजना र बजेट निर्माणमा सिमान्तकृत समुदायकाे अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग

सुर्खेत, चौकुने । स्थानीय तहको योजना तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा महिला, दलित, जनजाति, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य पछाडि पारिएका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन्।
चौकुने गाउँपालिका–९ मा लैङ्गिक समानताका लागि सामाजिक जवाफदेहिता परियोजनाअन्तर्गत आयोजित सामुदायिक संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानीय तहको नीति, योजना तथा बजेट निर्माणमा सबै समुदायको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।

युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग, यूएन वुमनको प्राविधिक सहयोग तथा नेपाल सरकारको समन्वयमा सञ्चालित ‘सशक्त महिला समृद्ध नेपाल’ अभियानअन्तर्गतको परियोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रम प्रो–पब्लिकको नेतृत्वमा वाइजिजिपी सुर्खेत र निड्स नेपाल, सुदूरपश्चिम प्रदेशको साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको छ।

चौकुने गाउँपालिका वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष कविराम खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नागरिक, जनप्रतिनिधि तथा सेवा प्रदायक निकायबीच प्रत्यक्ष संवाद गरिएको थियो। संवादका क्रममा योजना निर्माण प्रक्रिया, बजेट विनियोजन, सेवा प्रवाहमा हुने विभेद, सेवा तथा अवसरमा पहुँच, लैङ्गिक हिंसा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।

कार्यक्रममा सेवाग्राहीहरूले आफूले भोगेका समस्या, अनुभव तथा सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए। सेवा प्रदायक निकायका प्रतिनिधिहरूले सहभागीका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए। सामुदायिक संवादमार्फत नागरिकका सवाल तथा गुनासो सम्बन्धित निकायसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा राख्ने अवसर प्रदान गरिएको आयोजकले जनाएको छ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा चौकुने गाउँपालिकाले ११ बुँदे सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। प्रतिबद्धतामा लैङ्गिकमैत्री बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उत्थान, विकास र सम्मानका लागि वडा तहबाट चार जना व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयसमेत समावेश गरिएको छ।

परियोजना कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहका २० वटा वडामा कार्यान्वयन भइरहेको छ। परियोजनाले महिला, दलित, जनजाति, सीमान्तकृत तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निर्णय प्रक्रियामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक न्याय तथा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने र स्थानीय तहमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
कार्यक्रममा प्रो–पब्लिकका टिम लिडर पोषणबहादुर केसीले सबै महिला, जातजाति तथा समुदायले समान अवसर र अधिकार पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रमको सहजीकरण वाइजिजिपी सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम केसीले गरेका थिए । उनले सामुदायिक संवादलाई स्थानीय तहमा नागरिकका आवाज, सवाल तथा सुझावलाई नीति तथा निर्णय प्रक्रियासँग जोड्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।