कर्णालीमा उपभोक्ता अदालत खोल्न सरोकारवालाको जोड

सुर्खेत । उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न कर्णाली प्रदेशमै उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्नुपर्नेमा कर्णालीका सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन ।
आइतबार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले कर्णालीमा उपभोक्ता अदालत स्थापना अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिएका हुन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा भएको ‘उपभोक्ता हित संरक्षणका आयाम तथा उपचारहरू, उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता र हाम्रो भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा उपभोक्तामाथि हुने ठगी, गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाविरुद्ध कानुनी उपचार सहज बनाउन छुट्टै अदालत आवश्यक रहेको अौँल्याएकाे छ ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सुर्खेत जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिलीपराज पन्तले पनि कर्णालीमा उपभोक्ता अदालत आवश्यक रहेको बताए। सुर्खेत जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप अत्यधिक रहेकाले उपभोक्ता अदालत स्थापना भए यस्ता मुद्दालाई छुट्टै र छिटो प्रक्रियाबाट टुंग्याउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा मञ्चका केन्द्रीय महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सेनाले उपभोक्ता अदालत स्थापना, अदालतमा परेका मुद्दा, सुशासन, उपभोक्ता हित संरक्षण र स्वच्छ बजारलगायत विषयमा प्रस्तुतीकरण राखेका थिए ।
बरिष्ठ अधिवक्ता भूषण मानन्धरले उपभाेक्ता हक कार्यान्वयन निकै कम्जाेर रहेको उल्लेख गर्दै नागरिक समाज सञ्चार माध्यम कानुन व्यावसायी सबै मिलेर पैरवी गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हिमालयजंग शाहीले नागरिकले स्वस्थ र गुणस्तरीय खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताए ।
उनले कर्णाली प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापनाका लागि बार एसोसिएसनको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए ।
यस्तै, सुर्खेत जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता मोतिराम शर्माले बजारमा अखाद्य वस्तु खुला रूपमा बिक्री हुने गरेको गुनासो बढ्दै गएको बताए। उनले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र अधिकार संरक्षणका लागि सबै निकाय मिलेर बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले बजार अनुगमनलगायत उपभोक्ता हित संरक्षणका काम कुनै एउटा संस्था वा निकायको मात्रै जिम्मेवारी नभएको बताए । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र नगरपालिका मात्रै नभई सबै सरोकारवाला निकाय संयुक्त रूपमा परिचालन भए बजार अनुगमन अझ प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो ।
उनले कर्णाली प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न नगरपालिकाका तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोगका लागि आफूहरू तयार रहेको बताए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष बिन्दुलाल रेग्मीले उपभोक्ताको सवाल कर्णाली प्रदेशकै प्रमुख मुद्दा भएको बताए । उनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि सबै सरोकारवाला निकायले आआफ्नो ठाउँबाट साथ र सहयोग गर्न आग्रह गरे।