सुर्खेत । पारिवारिक निजी वन संघ, कर्णाली प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनबाट बिन्दुलाल रेग्मी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । शुक्रबार सम्पन्न प्रदेश अधिवेशनबाट रेग्मीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएकाे हो । अधिवेशनबाट जाजरकोटका हरि बहादुर सिंह उपाध्यक्ष र कालिकोटका नवीन कुमार शाही सचिवमा निर्वाचित भएका छन्।
अधिवेशनले पारिवारिक निजी वन क्षेत्रका समस्या समाधान, वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन र निजी वन कृषकको हकहित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो ।
नवनिर्वाचित कार्यसमितिले निजी वन क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा चुनौती समाधानका लागि प्रभावकारी पहल गर्दै किसानमैत्री नीति निर्माणका लागि सरकारसँग पैरवी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै वन संरक्षण, व्यवस्थापन, निजी वनको प्रवर्द्धन तथा वनमा आधारित उद्यम विकासमा नयाँ नेतृत्वले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
निजी वन किसानका अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग १० बुँदे माग
यसैबीच, पारिवारिक निजी वन संघ, नेपालले निजी वन किसानका अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेको छ। संघले शनिबार सुर्खेतमा पत्रकार भेटघाट आयोजना गरी आफ्ना माग सार्वजनिक गरेको हो। पत्रकार भेटघाटमा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष जोगराज गिरीले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै निजी वन किसानका समस्या समाधानका लागि स्पष्ट र किसानमैत्री नीति तथा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।
संघले नेपालको संविधानले व्यक्तिको सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको भन्दै पारिवारिक निजी वन किसानको स्वामित्वमा रहेका रुख तथा वन पैदावार निर्वाध रूपमा उपयोग, बिक्रीवितरण तथा भोगचलन गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेको छ।
निजी वनमा हुर्काइएका साल, खयर, ओखरलगायतका प्रजातिमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाई संकलन, कटान, उपयोग तथा बिक्रीवितरण सहज बनाउनुपर्ने संघको माग छ। निजी वन दर्ता, संकलन, कटान, उपयोग, ओसारपसार तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थानीय तहबाटै हुने गरी आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्न पनि संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
एउटा स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर संकलन तथा कटान गरिएका निजी वनका वन पैदावार देशका जुनसुकै भूभागमा ओसारपसार तथा बिक्रीवितरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
त्यस्तै, निजी वनमा हुर्काइएका वन पैदावारको बीमा गर्ने तथा तिनलाई धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ। निजी वनले जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जलाधार संरक्षण, पर्यटन तथा कार्बन सञ्चितिमा पुर्याएको योगदानको मूल्यांकन गरी वातावरणीय सेवाबापत किसानलाई भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
वन उद्यम स्थापना तथा प्रवर्द्धनमा बाधक रहेका कानुनी प्रावधान पुनरावलोकन गरी किसानलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने संघको माग छ। साथै निजी वन किसानले सञ्चालन गर्ने वन स्रोतमा आधारित उद्योगका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न तथा विदेशी काठको आयात निरुत्साहित गर्दै स्वदेशी वन पैदावारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने संघले जनाएको छ।
वनसम्बन्धी नीति, कानुन, नियमावली तथा निर्देशिका निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा पारिवारिक निजी वन संघको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ। निजी जमिनमा हुर्काइएका सालका रुख कटान, ओसारपसार तथा बिक्रीवितरणमा रहेको कानुनी जटिलता हटाई सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ।
संघका अनुसार पारिवारिक निजी वन संघ, नेपाल २०७१ फागुन २४ गते स्थापना भएको राष्ट्रियस्तरको पारिवारिक निजी वन किसानको छाता संगठन हो। संघले सातै प्रदेश र ७२ जिल्लामा संगठन विस्तार गरिसकेको तथा करिब १५ हजार पारिवारिक निजी वन किसान आबद्ध रहेको जनाएको छ।
‘एक परिवार, एक पारिवारिक निजी वन : समृद्ध नेपाल, हाम्रो अभियान’ भन्ने परिकल्पनाका साथ संघले निजी वनको दिगो व्यवस्थापन, कृषि वन विस्तार, वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन, हरित रोजगारी सिर्जना र किसानको आयआर्जन वृद्धिका लागि काम गर्दै आएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्