पूर्व बाल क्लब सदस्यहरूको प्रदेशस्तरीय सञ्जाल गठन, संयोजकमा साेनाम

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशमा बाल क्लबमार्फत बालअधिकार, बाल सहभागिता तथा सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान दिएका पूर्व बाल क्लब सदस्यहरू संगठित भएका छन्। उनीहरूले बालअधिकारको क्षेत्रमा थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यले १५ सदस्यीय पूर्व बाल क्लब सदस्यहरूको प्रदेशस्तरीय सञ्जाल गठन गरेका हुन्।
कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न समयमा बाल क्लबमा आबद्ध भई बालअधिकार, बाल सहभागिता तथा सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान दिएका पूर्व बाल क्लब सदस्यहरूको शनिबार सुर्खेतमा सम्पन्न प्रथम प्रदेशस्तरीय भेलाबाट सञ्चाल गठन गरिएको हो । बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेश (सिसिआर–कर्णाली) को आयोजना तथा सेभ द चिल्ड्रेन, युनिसेफ र प्लान इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारीमा भएको भेलाले पूर्व बाल क्लब सदस्यहरूलाई संगठित गर्दै उनीहरूको विगतको अनुभवलाई आगामी बालअधिकार अभियानसँग जोड्ने आधार तयार गरेको छ।
सञ्जालको संयोजकमा सुर्खेतका तेज सोनाम र उपसंयोजकमा जुम्लाकी अनिता वि.क. चयन भएकी छन । सदस्यहरूमा दैलेखबाट हरिकला खड्का, कालिकोटबाट बाले विश्वकर्मा, मुगुबाट अनिता भियाल, डोल्पाबाट रणबहादुर कार्की, जाजरकोटबाट जयन्ता खत्री सुधा तथा सल्यानबाट प्रकाश नेपाली चयन भएका छन बाँकी जिल्लाको प्रतिनिधित्वसहित सदस्य–सचिवको व्यवस्था कार्यविधिअनुसार गरिएको जनाइएको छ।
सञ्जालले पूर्व बाल क्लब सदस्यहरूलाई एकताबद्ध गर्दै उनीहरूको अनुभव, सीप र क्षमतालाई बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा उपयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बालबालिकाको आवाज परिवार, समुदाय तथा संस्थागत तहमा सुनुवाइका लागि पैरवी गर्ने र बालअधिकारका सवालमा आवश्यक सहकार्य तथा समन्वय गर्ने सञ्जालको उद्देश्य छ।

१२ बुँदे ‘कर्णाली घोषणापत्र’ जारी

भेलाले बालअधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सुनिश्चितताका लागि १२ बुँदे ‘कर्णाली घोषणापत्र’ समेत जारी गरेको छ।
घोषणापत्रमा पूर्व बाल क्लब सदस्यहरूलाई सञ्जालमा आबद्ध गराउने, सञ्जाललाई संस्थागत तथा सुदृढ बनाउने र बाल संरक्षणसम्बन्धी संरचनालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
त्यसैगरी, सदस्यहरूको सीप तथा क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्ने, विविधताको सम्मान गर्दै गैरराजनीतिक तथा धार्मिक तटस्थता कायम गर्ने, तथ्य तथा तथ्यांकमा आधारित पैरवी गर्ने र संवाद, सहकार्य, समन्वय तथा साझेदारीलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरिएको छ।
घोषणापत्रले समावेशी तथा समानतामूलक संस्कृतिको प्रवर्द्धन, अधिकारमुखी अवधारणाको अवलम्बन र बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। तत्कालका लागि कर्णालीका १० वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्जाललाई थप व्यवस्थित र संस्थागत बनाउने निर्णयसमेत गरिएको छ।