कर्णालीका युवाहरूको माग: हरेक तहमा युवाका आवाज सुनिनुपर्छ

सुर्खेत, १४ साउन ।
कर्णाली प्रदेशका युवाहरूले देशमा सुशासन कायम गर्न, समावेशी विकासको अवधारणालाई साकार पार्न र युवापुस्ताले भोग्दै आएका बहुआयामिक समस्याहरू समाधानका लागि राज्यका हरेक निकाय तथा नीति निर्माणको माथिल्लो तहसम्म युवाहरूको आवाज अनिवार्य रूपमा सुनुवाइ हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा विहीबार आयोजित ‘कर्णाली प्रदेशस्तरीय मन्थन : युवाका कुरा’ कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी युवाहरूले राज्यका हरेक तहमा युवाको आवाज सुनुवाइ हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने साझा धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
कार्यक्रम सुशासन प्रवर्द्धनका लागि युवा (वाइजीजीपी) सुर्खेत ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेको ‘लोकतान्त्रिक सहभागिताका लागि नागरिक संलग्नता प्रवर्द्धन’ (Advancing Civic Engagement for Democratic Participation project) परियोजनाअन्तर्गत आयोजना गरिएको हो।

छलफलका क्रममा सहभागी युवाहरूले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका विषय उठाउँदा सामाजिक सञ्जालमा अनलाइन हिंसा तथा दुव्र्यवहारको सामना गर्नुपरेको अनुभव सुनाएका थिए। उनीहरूले जातीय तथा लैंगिक विभेद, सूचना पहुँचमा असमानता, निर्णय प्रक्रियामा युवाको न्यून सहभागिता, रोजगारी तथा अवसरको अभाव, राजनीतिक विभेद, नातावाद र कृपावादजस्ता समस्याले युवाको क्षमता उपयोग हुन नसकेको बताएका छन्।

सहभागीहरूले देशको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवा रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारसम्मका नीति तथा योजना निर्माण प्रक्रियामा युवाको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन। सीप विकास, नेतृत्व विकास, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनालाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव पनि युवाहरुले दिएका छन्।
कार्यक्रममा यूएनडीपी फिल्ड कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख रफिक सिद्धिकीले युवाका मुद्दा राज्यको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले उनीहरूको आवाज गम्भीरतापूर्वक सुन्न आवश्यक रहेको बताए ।

यूएनडीपीकी युवा सहभागिता विश्लेषक विनिता कार्कीले युवाका अनुभव र सुझाव संकलनगरी सम्बन्धित निकायसँग पैरवी गर्दै उनीहरूको सवाललाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिइन्। नयाँ पुस्ताको सोच, अपेक्षा र आवश्यकतालाई बुझेर त्यसअनुसारको वातावरण निर्माण गर्न युवासँग निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
वाइजीजीपीकी अध्यक्ष रिता चन्द ले संस्थाले लामो समयदेखि युवाको सहभागिता वृद्धि र युवामैत्री नीति निर्माणका लागि पैरवी गर्दै आएको बताइन्। विगतमा युवाका आवाजलाई पर्याप्त महत्व नदिँदा विभिन्न असन्तुष्टि र आन्दोलनहरू जन्मिएको स्मरण गर्दै उनले वर्तमान परिवेशमा युवाका मुद्दालाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
परियोजना संयोजक शुक्रबहादुर विकका अनुसार ‘युवाका कुरा’ अभियानअन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका युवासँग समुदायदेखि प्रदेशस्तरसम्म संवाद कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। ती संवादबाट प्राप्त सुझाव तथा मुद्दालाई सम्बन्धित सरकारी निकाय र सरोकारवालासम्म पुर्‍याई नीतिगत सुधारका लागि पैरवी गरिने उनले बताए।