सानीभेरी गाउँपालिका-८ मा सार्वजनिक सुनुवाइ: सात बुँदे प्रतिबद्धता

रुकुम पश्चिम ।

सानीभेरी गाउँपालिका वडा नं. ८ मा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। “लैङ्गिक समानताका लागि सामाजिक जवाफदेहिता परियोजना” अन्तर्गत स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जवाफदेही र लैङ्गिकमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ उक्त कार्यक्रममा आयोजना गरिहएको हो ।
कार्यक्रममा १५० जनाको उपस्थिति रहेकोमा ९५ प्रतिशत सहभागिता महिलाको थियो। “सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल” भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित उक्त कार्यक्रम युरोपियन युनियन र यूएन वुमनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा साेमबार सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रम जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) को अगुवाइ तथा निर्डस नेपाल र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि युवा (वाईजीजीपी) सुर्खेतको साझेदारीमा सञ्चालन गरिएको थियो।

विकास प्रतिवेदनमाथि नागरिकको प्रश्न
कार्यक्रममा वडा कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनामा सम्पादन गरेका विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो। प्रतिवेदन प्रस्तुतिपछि स्थानीय सेवाग्राही, महिला सञ्जाल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सामाजिक सुरक्षा, खानेपानी, सडक, कृषि र योजना कार्यान्वयनको पारदर्शिताका विषयमा प्रश्न तथा सुझाव राखेका थिए। सहभागीहरूले वास्तविक आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

७ बुँदे प्रतिबद्धता र वडाध्यक्षको सम्बोधन
सार्वजनिक सुनुवाइको क्रममा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, पारदर्शिता र लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धी ७ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ। प्रतिबद्धतामा विशेष गरी महिला, दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र विकासका अवसरमा समानता कायम गर्ने उल्लेख छ।

नागरिकका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै वडा अध्यक्ष प्रेमबहादुर बिकले प्राप्त सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। “आगामी दिनमा वडाको सेवा प्रवाहलाई अझ नागरिकमैत्री बनाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्दा बस्तीस्तरबाट पहिचान भएका प्राथमिकताका आधारमा मात्र योजना छनोट र कार्यान्वयन गरिनेछ”उनले भने।

वडाका कर्मचारी र विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रमले स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको संवादलाई बलियो बनाएको सहभागीहरूले बताए। यस्ता कार्यक्रमले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायी शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले व्यक्त गरेका छन्।