काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय ले आफ्नो परिसरभित्र रहेको क्रिकेट रंगशाला खाली गर्न ३५ दिनको समयसीमा तोकेको छ। अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान अन्तर्गत वैशाख ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो, जसमा क्रिकेट मैदान पनि समावेश छ।
सूचना जारी गरेपछि विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गा प्रयोग गर्दै आएका सबै संघ–संस्थालाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर स्थान खाली गर्न भनेको छ। यस क्रममा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई पनि पत्र पठाइएको छ। त्रिवि र क्यानबीच भएको सम्झौता यही वैशाख मसान्तमा सकिँदैछ।
त्रिविका एक अधिकारीका अनुसार, अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने उद्देश्यले सबै सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको हो। विश्वविद्यालयभित्रका केही पदाधिकारीले भने यसपटक क्यानसँग सम्झौता नवीकरण गर्ने पक्षमा नरहेको संकेत दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार लामो समयसम्म खेलकुद गतिविधि हुँदा अध्ययन र अनुसन्धानमा असर परेको छ।
सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजबहादुर राई का अनुसार १८ वटा संघ–संस्थालाई ३५ दिनभित्र स्थान खाली गर्न निर्देशन दिइएको छ। यो कदम जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा चालिएको हो।
यता क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामा ले भने आफूहरूले पत्र नपाएको बताएका छन्, यद्यपि सार्वजनिक बिदाका कारण पत्र ढिलो पुगेको हुनसक्ने त्रिवि पक्षको भनाइ छ।
यसैबीच, क्यानको बोर्ड बैठकले त्रिविसँगको सम्झौता थप गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मार्फत सरकारसँग करार अवधि लम्ब्याउन र मुलपानीको क्रिकेट मैदान क्यानलाई हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
सरकारले त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउने गुरुयोजना स्वीकृत गरिसकेको छ, जसका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ। तर मैदान खाली गर्नुपर्ने निर्णयले उक्त योजना कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना भएको देखिन्छ।
त्रिविको २०८१ सालको प्रतिवेदनअनुसार कीर्तिपुर क्षेत्रमा मात्रै करिब १ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ। यस्तो अतिक्रमणमा संलग्नमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अहिले अगाडि बढाइएको त्रिविले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्