सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा वर्षौँदेखि अलमल, स्थानीय भन्छनः ‘कि काम थाल, कि च्याप्टर क्लोज’

सुर्खेत । सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना हरेक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारका बजेट तथा नीति कार्यक्रममा दोहोरिन्छ । तर सात आर्थिक वर्षदेखि बजेटमा समेटिँदै आएको यो योजना कार्यान्वयनमा भने जान सकेको छैन । बजेट भाषणमा नछुटाउने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने विमानस्थल विस्तारको योजनाले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वर्षौँदेखि मारमा परेका छन ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच २०७७ असोज १५ गते सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि समझदारी भएको थियो । समझदारीअनुसार विमानस्थलको धावनमार्ग कम्तीमा एक हजार पाँच सय मिटर पु¥याएर सुविधासम्पन्न प्रदेशस्तरीय हवाई विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । योजनाको पहिलो चरणका लागि प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँ र संघीय सरकारले ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । तर बजेट विनियोजन र समझदारीमा हस्ताक्षर भए पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
त्यस बेला विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने क्षेत्रको प्रारम्भिक अध्ययनसँगै जग्गा रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी कामका लागि सुर्खेत विमानस्थल प्रमुखलाई प्रारम्भिक अधिकारी तोकेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रारम्भिक अधिकारी उमेशकुमार पन्थीले २०७७ पुस ९ गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० र १२ का प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा रोक्का राख्न सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए । तर जग्गा रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि प्रभावित स्थानीयको व्यवस्थापन, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको विषयमा स्पष्ट सहमति जुट्न सकेन । स्थानीयले आफूहरूलाई उचित व्यवस्थापन र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग राखे । स्थानीयको विरोध बढ्दै गएपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले संघ र प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाएर विमानस्थल विस्तारको विकल्प खोज्न आग्रह ग¥यो । त्यसपछि विस्तारको प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको हो ।
तत्कालीन स्थानीय सरोकार समितिका संयोजक टीकाराम आचार्य स्थानीयको उद्देश्य विमानस्थल विस्तार रोक्नु नभएको बताउँछन् । प्रभावित बासिन्दाले उचित व्यवस्थापन र क्षतिपूर्तिको माग गर्नु स्वाभाविक भए पनि सरकारले त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्नेभन्दा पछि हट्ने बाटो रोजेको उनको भनाइ छ । ‘प्रभावितले उचित व्यवस्थापनको माग राख्नु जायज हो । तर न त कार्यान्वयन गर्ने न त योजनामा समावेश गर्न छोड्ने सरकारको प्रबृत्तीले स्थानीयलाई तनाब दिइरहेको छ ।’
हरेक वर्ष बजेट, काम भने शून्य
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पनि सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि करिब एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसपछि संघीय र प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा यो योजना पटकपटक समेटिँदै आएको छ । तर बजेटमा उल्लेख भएको योजना व्यवहारमा उतार्न सरकारले सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले विमानस्थल विस्तारका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले समेत प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा विस्तार गर्ने योजना बजेटमा समेटेको छ । बजेटमा विस्तारको योजना समावेश गर्दै गर्दा प्रभावित बासिन्दासँग वार्ता गरेर सहमति जुटाउने, जग्गा अधिग्रहणको स्पष्ट योजना बनाउने वा विस्तारको विकल्पबारे ठोस निर्णय गर्ने तर्फ भने प्रदेश सरकारले कुनै चासो दिएको छैन ।
बजेट विनियोजनलाई नै उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्तिले विकास आयोजना कागजमै सीमित हुने गरेको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धानमा क्रियाशील दिनेश गौतम बताउँछन् । ‘बजेट विनियोजनलाई मात्रै उपलब्धि मान्न सकिँदैन’, गौतमले भने, ‘विनियोजन गरिएको रकम समयमै, कानुनसम्मत र परिणाममुखी ढंगले खर्च भएर नागरिकले सेवा पाउनु नै वास्तविक उपलब्धि हो ।’ आयोजना अघि बढाउन आवश्यक तयारी, निर्णय प्रक्रिया, जिम्मेवारी र कार्यान्वयनको अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
विस्तारको अन्योलले स्थानीयलाई सास्ती
विमानस्थल विस्तारको योजना कार्यान्वयन नहुँदा सबैभन्दा बढी समस्या प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहेका छन् । विस्तार हुने हो कि होइन भन्ने निश्चित नहुँदा उनीहरू आफ्नो जग्गाको उपयोग, किनबेच र भविष्यको योजना बनाउन अन्योलमा छन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ का चक्रबहादुर रावत विमानस्थल विस्तारको चर्चाले स्थानीयलाई वर्षौँदेखि समस्यामा पारेको बताउँछन् । विस्तार हुने भनिएका क्षेत्रमा घरजग्गा किनबेच गर्न कठिनाइ भएको र वित्तीय संस्थाले धितो राख्न नमान्ने गरेको उनको गुनासो छ । ‘न त विस्तार हुन्छ, न त चर्चा हुन छोड्छ,’ रावतले भने, ‘विस्तार गर्ने हो भने कहाँ, कति गर्ने हो स्पष्ट पारेर काम गर्नुपर्छ। नभए च्याप्टर नै क्लोज गर्नुपर्छ ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष चुडामणि चपाई पनि विमानस्थल विस्तारको विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । विस्तारबाट हवाई सेवामा उल्लेख्य सुधार हुने हो भने काम अघि बढाउनुपर्ने र त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने भए स्थानीयलाई पटकपटक त्रसित बनाउने गरी योजना दोहो¥याउन नहुने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले वर्षौँदेखि विमानस्थल विस्तारलाई योजनामा समावेश गरे पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको सरकारले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउँदै नयाँ सरकार बनेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै योजनाले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि ठोस प्रगति देखिएको छैन ।
सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्का विमानस्थल विस्तारको विषय सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढाइने बताउँछिन् ।
तर सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भनिए पनि कहिलेसम्म छलफल गर्ने, कसले नेतृत्व लिने र त्यसबाट के निर्णय निकाल्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना छैन ।
विस्तारको औचित्य कति ?
विमानस्थल विस्तारको योजना वर्षौँदेखि अलपत्र रहे पनि यसको प्राविधिक औचित्यबारे पर्याप्त अध्ययन भएको पाइदैन । सुर्खेत विमानस्थल प्रमुख सन्तोष देउजा धावनमार्ग विस्तार मात्रै समस्याको सम्पूर्ण समाधान हो कि होइन भन्ने विषयमा पर्याप्त प्राविधिक अध्ययन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार ठूला जहाज अवतरण गराउन धावनमार्ग कति लामो बनाउनुपर्छ, विमानस्थलको भौगोलिक अवस्था र सुरक्षा मापदण्ड के छन् तथा अन्य प्राविधिक पक्षले कस्तो असर पार्छन् भन्ने विषय अध्ययन गरेर मात्र आयोजना अघि बढाउनुपर्छ ।
विमानस्थलको धावनमार्ग अहिले उत्तर–दक्षिण दिशामा छ । देउजाका अनुसार रात्रिकालीन उडान र सय सिटभन्दा बढी क्षमताका जहाज सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने धावनमार्गको दिशा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले विस्तारको निर्णय गर्नुअघि आवश्यकताको प्राविधिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले सञ्चालनमा रहेका जहाजका लागि धावनमार्ग विस्तार अनिवार्य देखिँदैन । विमानस्थलको तत्कालीन आवश्यकता विस्तारभन्दा स्तरोन्नति भएको उनको भनाइ छ ।
सुर्खेत विमानस्थल निर्माण हुँदा धावनमार्ग करिब एक हजार ४० मिटर लामो थियो । २०६८ सालमा उत्तरतर्फ २१५ मिटर थपिएपछि यसको लम्बाइ एक हजार २५५ मिटर पुगेको हो । २०७४ चैतदेखि बुद्ध एयरले ४७ सिट क्षमताको एटीआर–४२ जहाजबाट काठमाडौं–सुर्खेत उडान सुरु गरेको थियो । पछि २०७९ पुसदेखि एटीआर–७२ र २०८० मंसिरदेखि श्री एयरलाइन्सले करिब ८० सिट क्षमताका जहाजबाट नियमित उडान थाले । यी जहाज सञ्चालन भइरहेकै अवस्थामा अब विमानस्थललाई कुन स्तरसम्म विस्तार वा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने प्रश्नमा प्राविधिक स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ । आयोजना अघि बढाउने हो भने स्थानीयसँग सहमति, जग्गा अधिग्रहणको योजना, प्राविधिक अध्ययन र कार्यान्वयनको समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अघि नबढाउने हो भने वर्षौँदेखि कायम अन्योल हटाउने गरी त्यसको औपचारिक निर्णय गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।