नेपालमा कानूनको शासन र चुनौतीहरू

लोकतन्त्र भनेको पाँच वर्षमा एकपटक चुनाव हुनु मात्र होइन । सरकार बन्नु, फेरिनु र संसद् चल्नु पनि लोकतन्त्रका आवश्यक प्रक्रिया हुन्, तर यतिले मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । असली कुरा त राज्यले नागरिकसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने हो । कानून सबैका लागि बराबर छ कि छैन ?  राज्यका निकाय आफैं कानूनको सीमाभित्र बस्छन् कि बस्दैनन् ?  सामान्य नागरिकले न्याय खोज्दा सहजै पाउँछ कि वर्षौं अदालत धाउनुपर्छ ? अनि सत्तामा पुगेका मानिसले पनि आफ्नो गल्तीको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?  यी प्रश्नको उत्तरमै कुनै देशमा कानूनको शासन कति बलियो छ भन्ने कुरा देखिन्छ ।

नेपालले संविधानमार्फत लोकतान्त्रिक शासन, मौलिक अधिकार, समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनी उपचारको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । कागजमा हेर्दा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था कमजोर छैन । समस्या कहाँ छ भने संविधान र कानूनमा लेखिएको कुरा नागरिकले व्यवहारमा कति अनुभूति गर्न पाएका छन् भन्ने हो । यहीँ आएर प्रश्न अलि गम्भीर बन्छ । संविधानले अधिकार दिएको छ, तर ती अधिकार लिन नागरिकले कति संघर्ष गर्नुपर्छ ?

कानूनको शासनको पहिलो शर्त नै कानून सबैभन्दा माथि हुनु हो। प्रधानमन्त्री होस् वा सामान्य नागरिक, मन्त्री होस् वा सरकारी कर्मचारी, धनी होस् वा गरिब—सबै कानूनको अधीनमा हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा पद ठूलो हुन सक्छ, जिम्मेवारी ठूलो हुन सक्छ, तर कानूनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन।

तर हाम्रो व्यवहार हेर्दा कहिलेकाहीँ यसको ठीक उल्टो अनुभूति हुन्छ। राजनीतिक पहुँच भएको मानिसले आफ्नो काम सजिलै गराउन सक्छ भन्ने धारणा आम नागरिकमा छ। आर्थिक रूपमा बलियो व्यक्ति र सामान्य नागरिकले एउटै कानूनी प्रक्रियामा पनि समान व्यवहार पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ। यस्तो अनुभूति मात्र पनि लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन। किनभने नागरिकले कानूनभन्दा पहुँचलाई शक्तिशाली देख्न थालेपछि राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ।

कानूनको शासनको अर्को ठूलो समस्या कानूनको असमान कार्यान्वयन हो। कानून सबैका लागि बराबर छ भनेर संविधानमा लेख्नु एउटा कुरा हो, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु अर्को कुरा। एउटै प्रकृतिको घटनामा कसैलाई तत्काल कानूनी प्रक्रियामा ल्याइन्छ र कसैका हकमा प्रक्रिया सुस्त हुन्छ भने नागरिकले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न गर्छ—कानून साँच्चै बराबर छ त?

यही प्रश्नसँग दण्डहीनताको विषय पनि जोडिन्छ। कुनै अपराध हुन्छ, अनुसन्धान सुरु हुन्छ, केही समय चर्चा चल्छ र पछि विषय विस्तारै सेलाउँछ। मुद्दा अदालत पुग्यो भने पनि वर्षौंसम्म टुंगो लाग्दैन। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक संरक्षणको आरोपसमेत लाग्छ। यस्तो अवस्था दोहोरिँदै जाँदा समाजमा एउटा गलत सन्देश जान्छ—पहुँच छ भने कानूनबाट बच्न सकिन्छ। यो सन्देश कानूनको शासनका लागि निकै खतरनाक हुन्छ।

न्यायपालिकामाथिको विश्वास पनि यसैसँग जोडिएको छ। अदालत नागरिकको अन्तिम आशाको ठाउँ हो। राज्यका अरू सबै बाटो बन्द भए पनि न्यायालयबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास नागरिकमा हुनुपर्छ। न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यसैले संविधानको एउटा प्रावधान मात्र होइन, लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता हो।

तर न्याय पाउन कति समय लाग्छ भन्ने प्रश्न नेपालमा अझै गम्भीर छ। एउटा सामान्य मुद्दा टुंग्याउन वर्षौं लाग्दा त्यसको आर्थिक र मानसिक भार कसले बोक्छ? सम्पन्न मानिसले लामो कानूनी लडाइँ लड्न सक्ला, तर दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार चलाउने नागरिकका लागि वर्षौं अदालत धाउनु सजिलो हुँदैन। त्यसैले न्यायमा पहुँचको प्रश्न अदालतको भवनसम्म पुग्न सक्ने वा नसक्ने विषय मात्र होइन। न्याय पाउने आर्थिक क्षमता, कानूनी जानकारी, भौगोलिक पहुँच र सामाजिक अवस्था पनि यससँग जोडिएका छन्।

विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, गरिब परिवार, महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि न्यायमा पहुँच अझ जटिल हुन सक्छ। कानूनले सबैलाई समान अधिकार दिएको भए पनि व्यवहारमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता सबैको समान हुँदैन। राज्यले यही असमानता घटाउन कानूनी सहायता, सहज न्यायिक प्रक्रिया र नागरिकलाई कानूनबारे जानकारी दिने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ।

कानून बनाउने प्रक्रियामा पनि केही प्रश्न छन्। संसद्ले कानून बनाउनु उसको संवैधानिक जिम्मेवारी हो। तर धेरै कानून बनाउँदैमा कानूनको शासन बलियो हुने होइन। कानून स्पष्ट हुनुपर्छ, व्यवहारमा लागू गर्न सकिने हुनुपर्छ र नागरिकले बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ। कानून नै यति जटिल भयो कि सामान्य नागरिकले आफ्नो अधिकार र दायित्व बुझ्न सकेन भने त्यसले न्यायभन्दा अन्योल बढाउन सक्छ।

त्यसैले कानून निर्माण गर्दा केवल संसद् र सरकारभित्रको छलफल पर्याप्त हुँदैन। नागरिक, विज्ञ, सरोकारवाला समुदाय र सम्बन्धित पेशागत समूहसँग पनि पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ। कानून बन्नुअघि त्यसले समाजमा पार्ने प्रभावबारे गम्भीर बहस आवश्यक छ। राम्रो कानून त्यही हो, जसको उद्देश्य स्पष्ट होस् र कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग त्यसलाई लागू गर्ने क्षमता पनि होस्।

कानून बनाएर मात्र पुग्दैन। त्यसलाई लागू गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय सरकारदेखि न्यायिक निकायसम्म सबैले कानूनअनुसार काम गर्न सके मात्र नागरिकले कानूनको शासन अनुभव गर्न सक्छन्।

यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रश्न पनि आउँछ। प्रशासनिक निर्णयमा अनावश्यक दबाब, नियुक्ति र सरुवामा राजनीतिक प्रभाव, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्र कमजोर बनाउँछ । कर्मचारीले व्यक्ति वा दलभन्दा संविधान र कानूनप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । सरकार फेरिँदा राज्यको कानूनी चरित्र फेरिनु हुँदैन ।

भ्रष्टाचार पनि कानूनको शासनलाई भित्रैदेखि कमजोर बनाउने समस्या हो । भ्रष्टाचारलाई केवल सरकारी रकमको दुरुपयोग भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । जब पैसा, चिनजान वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा सेवा पाइन्छ, निर्णय प्रभावित हुन्छ वा अवसर बाँडिन्छ, त्यसले कानूनको समानताको भावनालाई नै कमजोर बनाउँछ ।

एउटा सामान्य नागरिकले एउटा प्रमाणपत्र लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्छ, तर पहुँच भएको व्यक्तिको काम फोनकै भरमा हुन्छ भन्ने अनुभूति भयो भने नागरिकले स्वाभाविक रूपमा राज्यलाई प्रश्न गर्छ । उसले कानूनभन्दा सम्बन्ध र पहुँचलाई ठूलो ठान्न थाल्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल कुनै एउटा अनुसन्धान निकायको काम होइन । सार्वजनिक खरिददेखि बजेट खर्च, नियुक्ति, अनुमति, कर प्रशासन र दैनिक सेवा प्रवाहसम्म पारदर्शिता बढाउनुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरूको भूमिका यसमा झन् महत्वपूर्ण छ । दलहरू लोकतन्त्रका प्रमुख राजनीतिक संस्था हुन् । उनीहरूले नै कानून बनाउँछन्, सरकार चलाउँछन् र राज्यका विभिन्न निकायमा नीति निर्माण गर्छन् । त्यसैले दलहरूले कानूनको शासनको संस्कार आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ ।

आफ्नो दलको मानिसले कानून उल्लंघन गर्दा बचाउने र अर्को दलको मानिसले त्यही काम गर्दा कडा कारबाही माग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । कानूनको शासनको वास्तविक परीक्षा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा पनि कानूनको निष्पक्षता स्वीकार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा हुन्छ । राजनीतिक निष्ठा कानूनको विकल्प बन्न सक्दैन ।

संघीय शासन व्यवस्थाले कानूनको शासनको जिम्मेवारी अझ फैलाएको छ । अब सबै कुरा सिंहदरबारबाट मात्र तय हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय तह पनि नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । जन्मदर्ता, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय पूर्वाधार, कर, सिफारिसजस्ता अनेक काम स्थानीय सरकारसँग जोडिएका छन् ।

त्यसैले नागरिकले कानूनको शासन सबैभन्दा पहिले आफ्नै गाउँ वा नगरमा अनुभव गर्न पाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा निर्णय कसरी हुन्छ ?  बजेट कहाँ खर्च हुन्छ ? सार्वजनिक सुनुवाइ हुन्छ कि हुँदैन ? सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण कसरी भइरहेको छ ?  सेवा लिन सबै नागरिकलाई समान व्यवहार हुन्छ कि हुँदैन ?  यी सामान्य देखिने प्रश्न नै वास्तवमा संघीय लोकतन्त्रको गुणस्तर मापन गर्ने आधार हुन् ।

कानूनको शासन मानव अधिकारसँग पनि सीधै जोडिएको छ । नागरिकलाई सुरक्षा दिने नाममा राज्यले पनि कानूनको सीमा नाघ्न मिल्दैन । पक्राउ, अनुसन्धान, हिरासत, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला र व्यक्तिगत गोपनीयताजस्ता विषयमा राज्य संयन्त्रले संवैधानिक र कानूनी सीमाको सम्मान गर्नुपर्छ । राज्य शक्तिशाली हुन्छ, नागरिक तुलनात्मक रूपमा कमजोर । त्यसैले राज्यको शक्ति नियन्त्रण गर्ने काम कानूनले गर्नुपर्छ । अब प्रश्न उठ्छ—नेपालमा कानूनको शासन बलियो बनाउन के गर्ने ? सबैभन्दा पहिले कानून कार्यान्वयनमा समानता चाहिन्छ । अनुसन्धान र अभियोजनलाई व्यावसायिक र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ । न्यायिक प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्बिन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकका लागि कानूनी सहायता प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थालाई पर्याप्त स्रोत, स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता दिनुपर्छ । सरकारी निर्णय र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता बढाउनुपर्छ । अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई पनि कानूनको समान दायरामा राख्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।

यसमा नागरिकको भूमिका पनि कम छैन । अधिकार माग्ने नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पनि बुझ्नुपर्छ । आफ्नो समूह, दल वा विचारसँग जोडिएको मानिसले गल्ती गर्दा त्यसलाई बचाउने र अरूले गल्ती गर्दा मात्र कानूनको कुरा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, विश्वविद्यालय र पेशागत संस्थाहरूले पनि राज्यका काममाथि निरन्तर निगरानी राख्नुपर्छ । कानूनको शासन सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन ।

अन्ततः कानूनको शासन भनेको अदालत, प्रहरी वा संसद्को प्राविधिक विषय मात्र होइन । यो नागरिक र राज्यबीचको विश्वासको प्रश्न हो । एउटा सामान्य नागरिकले प्रहरीकहाँ जाँदा आफूलाई न्याय मिल्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । अदालत पुग्दा उसको आवाज सुनिन्छ भन्ने भरोसा हुनुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा जाँदा चिनजान नभए पनि काम हुन्छ भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ ।

नेपालमा संविधान छ, कानून छन्, संस्था छन् । अब चुनौती ती संस्थालाई नागरिकको भरोसासँग जोड्नु हो । कानून शक्तिशालीलाई जोगाउने साधन होइन, कमजोर नागरिकलाई पनि समान सुरक्षा दिने आधार बन्नुपर्छ । शासन गर्नेहरू कानूनभन्दा माथि छैनन् भन्ने संस्कार व्यवहारमै स्थापित हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रको सफलता कति धेरै कानून बनाइयो भन्ने कुराले मात्र निर्धारण हुँदैन । बरु एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा राज्यले उसलाई कति न्यायपूर्ण व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले त्यसको वास्तविक परीक्षा हुन्छ । अन्ततः कानूनको शासन बलियो हुनु भनेको राज्य बलियो हुनु मात्र होइन—नागरिकले आफू राज्यभित्र सुरक्षित, सम्मानित र बराबर छु भन्ने महसुस गर्नु हो ।

(अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध र कूटनीति विभागमा कार्यरत लेखक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल का पूर्व निर्देशक हुन्|)