संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा नेपालले उठाउनुपर्ने सवाल

विश्व राजनीति अहिले निकै जटिल मोडमा पुगेको छ। कतै युद्ध चलिरहेको छ, कतै शक्ति राष्ट्रहरूबीच प्रतिस्पर्धा चर्किएको छ। आर्थिक असमानता बढ्दो छ। जलवायु परिवर्तनको असर दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ। प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले नयाँ सम्भावना त ल्याएका छन्, तर सँगसँगै नयाँ जोखिम पनि थपेका छन्। शरणार्थी र आप्रवासन, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद, क्षेत्रीय तनाव र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थातर्फको संक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई झन् पेचिलो बनाएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा सुरु भएको छ। यस वर्षको मूल विषय “Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All” अर्थात् ‘विश्वास पुनर्स्थापना, रूपान्तरण व्यवस्थापन र सबैका लागि परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसंघ’ रहेको छ। यो विषय आफैंमा अहिलेको विश्व परिस्थितिको एउटा ऐना हो। विश्वका राष्ट्रहरूबीच विश्वास कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने प्रश्न महासभाको केन्द्रमा छ।

नेपालका लागि महासभा अर्को एउटा औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम मात्र होइन। यो आफ्ना राष्ट्रिय सरोकारलाई विश्वमञ्चमा राख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी खोज्ने र बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा नेपालको प्राथमिकता स्पष्ट गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो। सानो, भूपरिवेष्टित, विकासोन्मुख र हिमाली मुलुकका रूपमा नेपालका आफ्नै विशिष्ट समस्या छन्। त्यसैले महासभामा बोल्दा विश्वका साझा समस्यासँग नेपालको आफ्नै अनुभव र आवश्यकता जोडिनुपर्छ।

सबैभन्दा पहिले नेपालले जलवायु न्यायको सवाललाई जोडदार रूपमा उठाउनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान निकै न्यून छ। तर त्यसको असर भने नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ। हिमनदी पग्लिरहेका छन्, हिमतालको जोखिम बढिरहेको छ, बाढी–पहिरोको घटना बढ्दै गएको छ। यसले कृषि, खानेपानी, पर्यटन, पूर्वाधार र मानिसको दैनिक जीवनसम्म प्रभावित गरिरहेको छ।

पछिल्लो समय नेपालमा देखिएका प्राकृतिक विपद्का घटनाले पनि यही वास्तविकता देखाउँछन्। २६ अगस्ट २०२६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी त्यसको एउटा उदाहरण हो। यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणको विषय मानेर पुग्दैन। यो विकासको विषय हो, मानव सुरक्षाको विषय हो र अन्ततः न्यायको विषय पनि हो। नेपालले यही कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ।

जलवायु न्यायको बहससँगै हानि तथा क्षति वित्त अर्थात् Loss and Damage Finance को सवाल पनि नेपालले उठाउनुपर्छ। जसले जलवायु परिवर्तनमा कम योगदान गरेका छन्, उनीहरू नै बढी प्रभावित भइरहेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगको व्यवस्था पनि न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। जलवायु संकटबाट प्रभावित देशलाई राहत वा ऋण मात्र होइन, दीर्घकालीन र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय सहयोग आवश्यक छ। नेपालले जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार, जलवायु–मैत्री कृषि, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र विपद् पूर्वतयारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मागलाई स्पष्ट रूपमा अघि सार्न सक्छ।

यससँगै जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो—हिमालयको संरक्षण। हिमालय नेपालका लागि केवल पहाड वा भौगोलिक पहिचान होइन। हिमालय एसियाका करोडौँ मानिसको पानी, कृषि, जैविक विविधता र जीवनसँग जोडिएको प्राकृतिक प्रणाली हो। हिमालमा आएको परिवर्तनको असर नेपालमा मात्र सीमित रहँदैन। यसको प्रभाव भारत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, चीनलगायतका मुलुकसम्म पुग्छ।

त्यसैले हिमालयको संरक्षणलाई नेपालको मात्र समस्या भनेर हेर्नु हुँदैन। यो विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। महासभाको अवसरमा नेपालले आयोजना गर्ने “Sagarmatha to the Sea: A Call to Action for a Climate-Resilient Future” कार्यक्रममार्फत पनि यही सन्देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा लैजान सकिन्छ। नेपालले विश्वलाई भन्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ—हिमालय जोगाउनु भनेको हिमाल मात्र जोगाउनु होइन, करोडौँ मानिसको भविष्य जोगाउनु हो।

अर्को महत्वपूर्ण सवाल भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकका अधिकार र विकासका चुनौती हुन्। समुद्रसम्म प्रत्यक्ष पहुँच नहुनु नेपालको आर्थिक विकासका लागि लामो समयदेखि संरचनात्मक चुनौती बन्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत, पारवहन, बजारसम्म पहुँच र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ।

त्यसैले नेपालले पारवहन सुविधा, व्यापार सहजीकरण, सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी, डिजिटल पूर्वाधार र क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्यलाई महासभामा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ। छिमेकी मुलुकहरूसँगको पारवहन र कनेक्टिभिटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, पारस्परिक हित र विश्वासका आधारमा थप सहज बनाउने वातावरण निर्माण गर्नु नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हितमा छ।

त्यस्तै, अति कम विकसित मुलुक (LDC) बाट विकासोन्मुख मुलुकतर्फ नेपालको संक्रमण पनि महत्वपूर्ण विषय हो। LDC graduation आफैंमा सकारात्मक उपलब्धि हो। तर यससँगै केही नयाँ चुनौती पनि आउन सक्छन्। व्यापार सुविधा घट्न सक्छ, सहुलियतपूर्ण सहयोगमा परिवर्तन आउन सक्छ र कमजोर उत्पादन तथा निर्यात क्षमताले थप दबाब सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

त्यसैले graduation पछि पनि संक्रमण सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक छ। नेपालले व्यापार सुविधा, विकास वित्त, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विषय महासभामा स्पष्ट रूपमा राख्न सक्छ। विकासोन्मुख मुलुकको सूचीमा प्रवेश गर्नु अन्तिम गन्तव्य होइन। वास्तविक प्रश्न त त्यसपछि नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कति उत्पादनशील, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ भन्ने हो।

नेपालको अर्को महत्वपूर्ण शक्ति भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना अभियानमा रहेको योगदान हो। नेपाली शान्ति सैनिकले लामो समयदेखि विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। यसलाई केवल सैनिक संख्या वा सहभागिताको हिसाबले हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। नेपालले विश्व शान्ति र बहुपक्षीय सहकार्यप्रति देखाउँदै आएको प्रतिबद्धताका रूपमा पनि यसलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

तर आज शान्ति स्थापना आफैंमा पनि बदलिँदै गएको छ। द्वन्द्वपछि राज्यका संस्थाहरू पुनर्निर्माण, नागरिकको सुरक्षा, मानव अधिकार, लैंगिक समानता र स्थानीय समुदायको सहभागिता पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भएका छन्। त्यसैले नेपालले शान्ति स्थापनालाई विकास र मानव सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा अघि सार्न सक्छ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र युद्धको कूटनीतिक समाधान नेपालको अर्को महत्वपूर्ण सरोकार हो। विश्वका विभिन्न भागमा जारी द्वन्द्वले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले कुनै शक्ति वा सैन्य गठबन्धनको पक्ष लिनुभन्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, सार्वभौमिक समानता, क्षेत्रीय अखण्डता र विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको सिद्धान्तलाई जोड दिन सक्छ।

नेपालको परम्परागत असंलग्न विदेश नीतिलाई पनि आजको बदलिँदो विश्व परिस्थितिसँग जोडेर पुनःव्याख्या गर्न आवश्यक छ। अहिले विश्व दुई ध्रुवमा मात्र विभाजित छैन। शक्ति केन्द्रहरू धेरै छन्, स्वार्थहरू पनि धेरै छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालको कूटनीति भावनाभन्दा बढी राष्ट्रिय हित, सन्तुलन र व्यावहारिकतामा आधारित हुनुपर्छ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय हो संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधार। विश्व बदलिएको छ, तर संयुक्त राष्ट्रसंघको धेरै संरचना अझै पुरानै शक्ति–सम्बन्धको प्रतिबिम्बजस्तो देखिन्छ। त्यसैले महासभाको भूमिका अझ प्रभावकारी, प्रतिनिधिमूलक र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालले महासभाको पुनर्जीवन, यसको निर्णयकारी भूमिकाको सुदृढीकरण र संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीमा विकासोन्मुख मुलुकको आवाजलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा आफ्नो धारणा राख्न सक्छ।

यसपटक नेपालका लागि एउटा विशेष अवसर पनि छ। ८१औँ महासभाको अवधिमा नेपालले महासभाको प्रथम समिति अर्थात् Disarmament and International Security Committee को अध्यक्षता गर्नेछ। निशस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र आणविक हतियारसँग सम्बन्धित बहसमा नेपालले सक्रिय भूमिका खेल्ने अवसर यसले दिएको छ। यो जिम्मेवारीलाई केवल औपचारिक पदका रूपमा होइन, नेपालको शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ।

यसैसँग जोडिएको अर्को विषय निशस्त्रीकरण र आणविक हतियारको जोखिम हो। विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढिरहेका बेला आणविक हतियारको जोखिम पनि कम भएको छैन। साना राष्ट्रहरूको सुरक्षा पनि यही विश्वव्यापी सुरक्षा संरचनासँग जोडिएको हुन्छ। नेपालले आणविक हतियारको जोखिम घटाउने, व्यापक निशस्त्रीकरणको दिशामा अघि बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थालाई नियममा आधारित बनाउने विषयमा आफ्नो आवाज उठाउन सक्छ।

मानव अधिकार, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय पनि नेपालले बिर्सन नहुने विषय हुन्। विकासको अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि होइन। मानिसको सम्मान, समान अवसर, स्वतन्त्रता र न्याय पनि विकासकै हिस्सा हुन्। नेपालले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य पछाडि पारिएका समूहको अधिकारका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मान्यतासँग जोडेर प्रस्तुत गर्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, आजको विश्वमा प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल असमानता नयाँ बहसका विषय बनेका छन्। कृत्रिम बुद्धिमत्ताले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रशासन र अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। तर प्रविधिमा समान पहुँच नभए यसले देशहरूबीचको असमानता अझ बढाउन पनि सक्छ। नेपालले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, सुरक्षित डिजिटल शासन, प्रविधि हस्तान्तरण, साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको न्यायपूर्ण पहुँचका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउन सक्छ।

त्यस्तै, दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन पनि महासभामा नेपालको प्राथमिकतामा रहनुपर्छ। गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका सवाललाई जलवायु संकटबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। २०३० को लक्ष्य नजिकिँदै गर्दा विकासका प्रतिबद्धता पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ। नेपालले आफ्ना विकास प्राथमिकतालाई SDGs, जलवायु न्याय र LDC graduation पछिको संक्रमणसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी खोज्न सक्छ।

अन्ततः ८१औँ महासभामा नेपालको आवाज केवल ‘नेपाललाई सहयोग चाहियो’ भन्ने अपिलमा सीमित हुनु हुँदैन। नेपालले आफ्ना समस्या मात्र सुनाउने होइन, विश्वका साझा समस्याको समाधानमा आफ्नो दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। जलवायु संकट, शान्ति, निशस्त्रीकरण, मानव अधिकार, दिगो विकास र बहुपक्षीय सहकार्यका विषयमा नेपालले आफ्नो अनुभव र दृष्टिकोण विश्वसामु राख्न सक्छ।

आज विश्वमा शक्ति राष्ट्रहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै छ। बहुपक्षीय संस्थाप्रति विश्वासमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकता झन् स्पष्ट हुनुपर्छ—राष्ट्रिय हितसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सार्वभौमिक समानता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, जलवायु न्याय, दिगो विकास र बहुपक्षीय सहकार्य।

महासभामा बोलेका कुरा न्यूयोर्कमै सीमित भए त्यसको खास अर्थ हुँदैन। त्यहाँ उठाइएका सवाललाई नेपालको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कूटनीति, विकास साझेदारी र राष्ट्रिय नीतिसँग जोड्न सक्नुपर्छ। त्यसो गर्न सके ८१औँ महासभा नेपालका लागि अर्को एउटा औपचारिक भ्रमण वा भाषणको अवसर मात्र रहने छैन। बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा नेपालको भूमिका, प्राथमिकता र राष्ट्रिय हितलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ।

(अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध र कूटनीति विभागमा कार्यरत लेखक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल का पूर्व निर्देशक हुन्|)