बहुराजनीतिक संकट र नेपाल: एक वहस   

उपेन्द्र विश्वकर्मा

     बहुराजनीतिक संकट अन्तर्गत कुनै देशले एकै समयमा आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक दबाब, सामाजिक ध्रुवीकरण, कूटनीतिक चुनौती, सुरक्षा जोखिम तथा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाजस्ता अनेक संकटहरूको सामना गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ । आजको विश्वमा यस्ता संकटहरू एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन्, जसका कारण एउटा क्षेत्रमा उत्पन्न भएको समस्या अर्को क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्छ । नेपालजस्ता भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि छिमेकी शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन तथा सूचना प्रविधिबाट फैलिने भ्रमपूर्ण सूचनाले बहुराजनीतिक संकटलाई अझ जटिल बनाएका छन्। यस्तो अवस्थामा राज्यका संस्थाहरू प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी हुन आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय हितलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राख्नुपर्छ, नागरिक समाजले रचनात्मक निगरानी र सहभागिता बढाउनुपर्छ, र सञ्चारमाध्यमले तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । साथै, सन्तुलित परराष्ट्र नीति, कानुनी शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समावेशी विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता र नागरिकबीच आपसी विश्वासको सुदृढीकरण बहुराजनीतिक संकट व्यवस्थापनका आधारभूत उपाय हुन् । दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य, संस्थागत क्षमता र राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन सके मात्र यस्ता बहुआयामिक संकटहरूको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै दिगो शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ ।

    बहुराजनीतिक संकटको सफल व्यवस्थापन वा असफलताको अनुभव विश्वका विभिन्न देशहरूले फरक–फरक रूपमा गरेका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान र जर्मनीले राजनीतिक स्थिरता, संस्थागत सुधार, आर्थिक पुनर्निर्माण र लोकतान्त्रिक शासनलाई सुदृढ बनाएर गम्भीर संकटबाट बाहिर निस्कन सफलता प्राप्त गरे। त्यसैगरी सिङ्गापुर ले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सक्षम सार्वजनिक प्रशासन र दीर्घकालीन विकास योजनामार्फत सीमित स्रोतका बाबजुद स्थिर र समृद्ध राष्ट्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्यो । अर्कोतर्फ, बहुराजनीतिक संकटलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा सिरिया लामो गृहयुद्ध, मानवीय संकट र बाह्य शक्तिको प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्यो। लिबिया मा राज्यसंस्थाको कमजोरी र राजनीतिक विभाजनले अस्थिरता बढायो, जबकि भेनेजुएला मा आर्थिक संकट, राजनीतिक ध्रुवीकरण र संस्थागत अविश्वासले देशलाई गम्भीर कठिनाइमा पुर्‍यायो। श्रीलङ्का ले २०२२ मा विदेशी मुद्रा संकट, अत्यधिक ऋण, कमजोर आर्थिक व्यवस्थापन र राजनीतिक असन्तुष्टिका कारण ठूलो आर्थिक तथा राजनीतिक संकटको सामना गर्नुपर्‍यो। यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि बहुराजनीतिक संकट समाधानका लागि केवल राजनीतिक परिवर्तन पर्याप्त हुँदैन; बलिया र उत्तरदायी संस्थाहरू, विधिको शासन, पारदर्शिता, राष्ट्रिय सहमति, आर्थिक अनुशासन, प्रभावकारी कूटनीति र नागरिकको विश्वास अत्यावश्यक हुन्छ। संकटलाई बेवास्ता गर्ने, संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने वा राष्ट्रिय हितभन्दा दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले कुनै पनि देशलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेल्न सक्छ। नेपालका सन्दर्भमा पनि लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण, सुशासन, समावेशी विकास, आर्थिक उत्पादन वृद्धि, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धनमार्फत बहुराजनीतिक संकटको जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।

नेपालको बहुराजनीतिक  संकट यसको संवेदनशील भौगोलिक अवस्थिति, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक निर्भरता र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–सन्तुलनसँग जोडिएको जटिल चुनौती हो। नेपाल दुई उदाउँदा शक्तिराष्ट्र भारत र चीनको बीचमा अवस्थित भएकाले यी दुवै देशका सुरक्षा, व्यापार, पूर्वाधार र रणनीतिक चासोको केन्द्रमा रहन्छ। साथै, अमेरिका, युरोपेली संघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको बढ्दो सक्रियताले नेपालको कूटनीतिक सन्तुलन झन् संवेदनशील बनेको छ। आन्तरिक रूपमा सरकारको अस्थिरता, दलगत ध्रुवीकरण, कमजोर संस्थागत क्षमता, भ्रष्टाचार र स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीतिको अभावले बाह्य दबाबको सामना गर्न कठिन बनाएको छ। जलवायु परिवर्तन, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा, व्यापार, साइबर सुरक्षा तथा वैदेशिक रोजगारीजस्ता विषयहरूले पनि बहुराजनीतिक चुनौतीलाई थप जटिल बनाएका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी सन्तुलित परराष्ट्र नीति, सुदृढ लोकतान्त्रिक संस्था, आर्थिक आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय सहमति र छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग विवेकपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नु नै बहुराजनीतिक संकट व्यवस्थापनको प्रमुख आधार हो ।

   नेपालको बहुराजनीतिक संकट भन्नाले देशले एकै समयमा आन्तरिक र बाह्य दुवै तहमा सामना गरिरहेका राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा तथा सामाजिक चुनौतीहरूको समग्र अवस्थालाई जनाउँछ। भौगोलिक रूपमा नेपाल दुई ठूला शक्तिराष्ट्र भारत र चीनको बीचमा अवस्थित भएकाले दुवै देशका रणनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा चासोको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिका, युरोपेली संघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको बढ्दो सक्रियताले नेपालको कूटनीतिक वातावरण अझ जटिल बनेको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै एक शक्तिप्रति अत्यधिक झुकाव देखिँदा अर्को पक्षसँग सम्बन्ध प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।

आन्तरिक रूपमा सरकार परिवर्तनको निरन्तर क्रम, राजनीतिक दलहरूबीचको अविश्वास, नीतिगत अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कमजोर सुशासन र विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुले नेपालको राष्ट्रिय क्षमता कमजोर बनाएको छ। आर्थिक रूपमा वैदेशिक रोजगारी, आयात र विदेशी सहायता तथा लगानीमा उच्च निर्भरताले बाह्य प्रभावको सम्भावना बढाएको छ। सीमा व्यवस्थापन, जलस्रोतको उपयोग, व्यापार असन्तुलन, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू पनि बहुराजनीतिक चुनौतीका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्।

यस संकटको प्रभाव नेपालको परराष्ट्र नीति, आर्थिक विकास, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सामाजिक स्थायित्वमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ। त्यसैले नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतालाई केन्द्रमा राखी सन्तुलित, व्यावहारिक र दूरदर्शी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। साथै, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने, राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग समान सम्मान र पारस्परिक हितका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति अपनाउन सके मात्र नेपालले बहुराजनीतिक संकटलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

(लेखक अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध र कूटनीति विभागमा कार्यरत लेखक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल का पूर्व निर्देशक हुन्)