रास्वपाप्रति नागरिकको अपेक्षा: सरकार सञ्चालनमा पार्टीको भूमिकामाथि बहस

हरि अधिकारी
जनताले राजनीतिक दललाई शासन गर्न जनादेश दिन्छन प्राप्त जनादेश अनुरुप शक्ति,श्रोत र साधनलाई समुचित उपयोग र सहि तरिकाले परिचालनमा योग्य सक्षम राजनितिक कार्यकर्ता लाई परिचालन गरी देशको समृद्धि र विकासमा उसको संग्लनता जरुरी रहन्छ । जसको महत्व र सान्दर्भिकता विगतका आन्दोलन र शासन सन्चालनबाट स्पष्ट नै जुनबाट पाठ सिक्न राजनीतिक दल चुक्नु हुदैन ।
पछिल्लो जेनजी आन्दोलन र प्राप्त जनादेशले स्पष्ट रुपमा देश विकासका लागि प्र्रविधिको उपयोग सदुपयोग तथा अवलम्बन गरी नागरिकको चाहना अनुरुप स्थानीय शासन सबलीकरणका लागि काम गर्न आवश्यकता देखिन्छ । सेवा प्रवाह र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर मार्फत जनताको घर घरमा सेवा पुगाउने युवा वा जेनजी आन्दोलन तथा राजनीतिक रुपान्तरणको मुल सन्देश रहेको हो ।
विगतका पुराना, उपयोगहिन, बहानाबाजीका प्रक्रियागत अप्ठारा र झन्झटीला कानुन विस्थापन गरी सहज तरिकाले सेवा र वस्तु प्राप्तिमा काम गर्न सरकारबाट परिर्वतित समयमा नागरिकले आसा राखेका छन ।
कानुनलाई खोट देखाउदै वर्षौदेखि समस्याको रुपमा परिभाषित, भोटको राजनीतिमा केन्द्रित, समस्या बल्झाइराख्ने भूमिहिन सुकुम्वासी अब्यवस्थित बसोबासीलार्ई जग्गाधनी पुर्जा वितरण जरुरी छ । जसका माध्यमबाट भूमिको उपयोग गरी भुमि समस्या समाधान मार्फत शहरी क्षेत्रमा राजश्व संकलन तथा ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि उपयोगी मानिने समस्या समाधनमा नागरिकको सरकारसंग पहिलो प्रथामिकता रहेको छ ।
आधारभूत तह हुदै विद्यालय शिक्षा देखि विश्व विद्यालय क्षेत्रको एकिकृत गुणस्तरी विश्व बजारमा विक्ने र टिक्ने प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा आजको आवश्यकता हो । नीजि विद्यालय र सरकारी विद्यालय वीचको गुणस्तर बारेको भिन्नता पहिचान गरी समयअनुकुल प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाका लागि प्रभावकारी कार्य गरी विद्यार्थी पलाएन रोक्न अपरिहार्यता देखिन्छ । शासन सन्चालनको जिम्मेवारी प्राप्त राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षाविदलाई यस क्षेत्रको विकासका लागि ब्यापक रुपमा स्वयंसेवी वा विज्ञका रुपमा परिचालनको विकल्प छैन ।
खास गरी उद्यमशिलता, सहकारी क्षेत्रको पुजी परिचालन, साना स्वरोजगार उद्योग स्थापना, जल उपयोग नीति, ग्रामीण विद्युतिकरणका लागि विषयगत विज्ञलाई परिचालन विना देशको समृद्धि र परिवर्तनको अपेक्षाको अनुभूत गर्न सकिदैन । यसका लागि बैदेसिक अनुदान र सहयोग पचिालन मार्फत एकिकृत विकासमा राज्यले ध्यान दिने र आफना पार्टी भित्रका त्यस्ता ब्यक्तिलाई परिचालनका लागि नीति आवश्यक छ ।
देशमा देखिएको ट्राफिक समस्या समाधानका लागि बैकल्पिक मार्ग निर्माण युवामा स्वंय सेवीपनको विकास, भन्सार वा अन्य तरिकाले नियन्त्रणमा लिएका यातायातका साधनको ब्यवस्था उपयोग गर्न सकिन्छ । जसका माध्यमबाट राज्यलाई अतिरिक्त भारबाट जोगाउन सकिन्छ ।
स्वास्थ्य कृषि ,पशुपालन, सडक खानी, उद्योग वाणिज्य, खानेपानी सिचाइ,वन विकास, पर्यटनको एकिकृत विकासका लागि राज्य साझेदारी कार्यक्रम घोषणा गरी बैकमा रहेको निक्षेपलाई परिचालन मार्फत राज्य र नागरिकका वीच हुने दुरी घटाउन अपरिहार्यता देखिन्छ । नागरिकमा राज्य र देश मेरो हो भन्ने भावना विकास गरी देशमा ठुला आयोजनामा श्रम गर्ने राजनीतिक दलमा आवद्ध नागरिकमा भावना विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
एकिकृत पूर्वाधार विकासका लागि पार्टी भित्रका वा वाहिरका सबल सक्षम स्वंयसेवी भावना सिर्जना गराइ योग्य र योग्यता भएका स्वभिमानी नागरिक तथा विज्ञलाई परिचालन गर्न जरुरी छ ।
यसरी देश र नागरिकको लागि खेल्न सक्ने सकारात्मक भूमिकाका लागि राजनीतिक दलले बन्द हडताल होइन दिगो शान्तिका लागि शासनमा रहेको दलका सदस्यहरुले नागरिक समक्ष गतिवधिलाई तिव्ररुपमा लैजाउन ढिला गर्न हुदैन ।
राजनितिक दल भित्रका कार्यकर्ता वा पार्टी सदस्य वा विज्ञ आदिलाई कसरी नविमतम कार्यका लागि स्वंय सेवी भावनाबाट परिचालित गरी श्रम प्रति सम्मान गर्न ओतप्रोत गराइ शासन सन्चालनमा उसको सहभागिता सुनिश्चत गर्नु पर्छ । जसका कारण देशमा निम्तिने द्धन्द्ध समाधानका लागि कोसे ढुगा सावित हुन्छ ।
लाखौँ पार्टी सदस्यको संख्या सार्वजनिक गर्ने तर शासनमा पुग्दा पनि पार्टी सदस्यलाई देश र जनताको सेवा गर्न उचित रुपले परिचालन गर्न पुराना तथा नयॉ भनिने राजनीतिक दल र यसको सरकार चुकेको होला भन्ने सर्वत्र चासो र जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।
आन्दोलन ,परिवर्तन,रुपान्तरण मार्फत शासन ब्यवस्था फेर्दै सुशासनको परिकल्पना गर्दै देशको समृद्धिका लागि राजनीतिक दल र यसका नेताहरुले खेलेको भूमिका लागि नजर अन्दाज गर्न सकिदैन । देश परिवर्तनका लागि जसरी नारा फलाग्दै लामो त्याग समर्पण सहित आन्दोलन गरेका नेताहरु र राजनीति दल र तिनको सम्मान, कदरको विकल्प छैन । तर युगले मागेको रुपान्तरण र परिवर्तन चाहे ब्यक्ति, विचार नीति र कार्यक्रम बनाउनुको विकल्प छैन । यसका लागि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले अब अहम भूमिका खेल्न जरुरी छ ।
जसरी हामीले राणा शासन, पन्चायत, दुइ सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र हुदै २०४७ पछि प्राप्त प्रजातन्त्र फाल्दै संघिय लोतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका छौ यसको अभ्यास गर्न लागेको पनि झण्डै २०६३ पछि २० वर्ष पुरा हुन लागेको छ । ति परिवर्तनका लागि त्याग सर्मपण गरेका राजनीतिक दल आफुलाई रुपान्तरण गर्न , कार्यशैली सुधार गर्न अझै आनाकानी गरेको पढन पाइन्छ । यो युगले खोजेको होइन नै ।
संविधान सभाबाट संविधान नै लागु भएको ११ वर्ष पुरा हुदै छ । यसको वस्तुनिष्ट समिक्षा जरुरी छ । नयॉ भनिने म आवद्ध दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा जसले अहिले नागरिकको अपार जनसमर्थन सहित १८२ सिट प्राप्त गरेर केन्द्रमा बहुमत सहित शासनको नेतृत्व गरिरहेको छ । जनतामा अवको केहि वर्ष यस पाटीको विकल्प छैन भन्ने समर्थन हुदा हुदै शासन सन्चालनको अभ्यास कै छोटो समयमा पार्टी र शासनको दिगोपनाप्रति सानो वा मसिनो स्वरमा गुनासो सुन्न थालिएको छ । यसको ठिक ढंगले बुझन, बुझाउन सो अनुसार आफु र आफना कार्यकर्ता सदस्यलाई नागरिक वीच लैजान सकेन नीति परिमार्जनका लागि नेतृत्व तयार भएन भने यसको भविश्य माथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउने प्रशास्तै शंकाको सुविधा रहन सक्छ ।
केन्द्रमा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा सदस्य, ७ प्रदेशमा ५५० प्रदेश सभा सदस्य, ५९ सदस्य माथिल्लो सदनका सासद, ४६० गाउ पालिका, २७६ नगर पालिका ६ महानगर पालिका र ११ उप महानगर पालिका गरी जम्मा ७५३ स्थानीय तह तथा ७७ जिल्ला समन्वयका गरी कुल जसमा ३५७३४ जनप्रतिनिधि रहेका छन । ११ वर्षकै छाटो यस अवधिमा कयौ संरचनाको कार्य सम्पादन औचित्य माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । तिनलाई हटाउने घटाउने के गर्ने भन्नेमा बहस चलिरहेको छ । यसको आमुल परिमार्जनको माग उठिरहेको छ । यसो गर्न आम पार्टी सदस्य मार्फत नागरिक वा मतदाता समक्ष कार्यकर्ता परिचालन गरी सुझाव लिन तत्पर हुन जरुरी छ ।
विगतका हाम्रा अनुभव र सिकाइलाई आत्मसाथ गर्दै नागरिकको परिवर्तन र रुपान्तरणको उत्कट आसा र अपेक्षालाई मार्फत लिएका केहि नीति र कार्यक्रममा आमुल सुधार विना ओठे रुपाान्तरण बाहेक केहि हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ ।
शासन ब्यवस्था अनुरुप नागरिकका चाहना अनुरुप कार्यक्रम योजना र नीति तर्जुमा वा तालमेल गर्न सकिएन भने हाम्रा परिवर्तनका आवाज आवाज मै सिमित रहने कुरामा दुविधा रहन सक्छ ।
विगतका कामको निरन्तरताको क्रमभंगता अनिवार्य ः
भाते गोष्ठि ः सरकारी कार्यालयमा एकोहोरो उहि ब्यक्ति उहि र उस्तै कार्यक्रम परिणाम शुन्य तर औपचारिक रुपमा गर्ने पर्ने जस्ता कार्यक्रम अहिले हामीले सबै तहमा गरीनै राखेका छौ जुन कार्यक्रमको औचित्य छैन केवल कार्यक्रममा बोलाईो एकोहोरो भाषण गरयो तालि बजायो भात ख्वावायो कार्यक्रम सकियो । पन्चायत देखि हाल सम्म निरन्तर सन्चालनमा छन तिनलाई हटाउनु पर्यो । परिवर्तनले यो कुरा खोज्दैछ ।
उपयोगहिन तालिम ः
सरकारी तथा गैर सरकारी निकायले तालिमका नाममा ठुलो धनराशी सकिएको छ । जुन तालिमको उपयोग नै हुन्न भन्न सकिन्छ । प्रशिक्षक,ठुला तारे होटेलको बसाइ, स्टेशनरी झोला क्याप, डायरी यातायात बस तथा हवाइ टिकटमा ठुलो पैसा गइरहेको छ कार्यक्रमको अन्तिममा तालिम चेतना र अधिकारका कुरा गर्यो जसको आजको सन्दर्भमा औचित्य माथि प्रश्न छ ।
अव उद्यमशिलता, सिपमा आधारित, रोजगारीमा आधारित प्रविधि विकास, आय आर्जनमा केन्द्रित तालिममा रुपान्तरण जरुरी छ । त्यस्ता परम्परागत शैलिका कार्यक्रम लाई ति निकायले रपान्तर गर्दै दलका सदस्यहरुलाई समेत सामाजिक जागरण र उद्यमशिलतामा रुपान्तरणको विकल्प छैन ।
परिणाम हिन अनुगमन 
नतिजामा आधारित अनुगमको साटो औपचारितामा आधारित गर्न लाई गर्ने मात्रै जसको प्रतिवेदन न कार्यान्वय हुन्छ न नीति नियम बनाउदा फर्काउने वा अध्ययन गर्ने चलन छ । केवल यो कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा अझै विद्यमान छ तुरुन्तै नतिजामा आधारित अनुगमन बाहेक सबै रोक्नु पर्दछ ।
काज प्रवृत्ति ः महिनामा यति दिन काज अनिवार्य लिनुको सट्टा कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनमा आधारित थप प्रोत्साहन सुविधा दिने, ओभर टाइम दिने अन्य घर परिवारलाई औषधि उपचार बालबच्चालाई शिक्षा दिक्षामा प्रोत्साहित गर्ने, तलब नै बढाउन आवश्यक छ ।
तर काज लिने कार्यालय मै काम गर्ने फिल्ड मै नगएर सुविधा भोग गर्ने औपचारिक प्रवृतिमा सुधार नै भएन यस्ता कार्यक्रमलाई परिमार्जन अनिवार्य छ । कार्य सम्पादनमा आधारित सुविधाको ब्यवस्था राख्नु पर्दछ । काम गर्ने अनुगमन गर्ने एकै निकाय वीच गुणस्तर कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ । यसलाई सैद्धान्तिक रुपमै सुधार गर्नु पर्दछ ।
इन्धन बेच्ने 
इन्धनमा आत्मनिर्भर नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा कार्यालयमा आउन जान सहज होस काममा छरितो पन होस भन्ने उद्धे्रश्यले इन्धन दिने हो तर उ संग साधन नै छैन अधिकार ठानेर प्रत्येक महिना इन्धन लिएक बेचेर उसले गुजारा चलाउने कोशिस गरेको देखिन्छ , यसमा सुधार गर्दे त्यस्ता कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा समय पालना गरे वापत अतिरिक्त सुविधा दिने नीति जरुरी छ । साधन नै नभएको कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई इन्धन सुविधा कटौती गर्नु पर्दछ ।
सिजनल कर्मचारी ब्यवस्थापन ः
मौसमका कारण नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा सेवा ग्राहीको अभाव, हिउ वा तराइमा उच्च गर्मीका कारण कर्मचारी बस्ने बातावरण नभएको बेला त्यस्ता कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा दिएर अन्य प्रदेश स्थानीय तह वा जिल्ला अन्यत्र काममा लगाउने निति जरुरी छ ।जस्तै कृषि पशु पालन शिक्षक क्षेत्रमा आदि यसले कर्मचारीको संख्या कटौती भै सेवा प्रवाहमा उल्लेख सुधार हुन सक्छ ।
औपचारिक कार्यालय खारेज
केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तह होस की न्यायलयमा सिको गर्दै कार्यालयहरु स्थापना गर्ने प्रचलनमा सुधार जरुरी छ । महाशाखा शाखा र इजलास थपेर हुने कामलाई बोझिलो भएका संरचना खारेजको विकल्प छैन ।
नातावाद हावी 
राज्यका महत्वपुर्ण निकाय तथा पदमा बस्ने जसबाट नै कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर भान्से सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च तह माननीय मन्त्री स्वकीय पिए आदि परिवार भित्रका निकटका लागि नियुक्ति गर्ने प्रचलन लाई पुर्णत निषेध गर्नु पर्दछ ।
काम गर्नु नपर्ने तर सुविधा दिने र लिने प्रवृतिमा आमुल सुधार जरुरी छ । यस्ता नीतिमा आमुल सुधार विना सुशासन नारामा सिमित सुन्दा मिठो यर्थातमा दुरगन्धित छ ।
विकास निर्माणमा आमुल सुधार ः
गुणस्तरलाई ध्यान दिदै शासनमा पुगेका दलले पार्टीको अनुगमन संयन्ँत्र बनाइ कामको प्रत्यक्ष रेखदेख गर्ने गरी स्वंय सेवी रुपमा विषयगत ज्ञान भएका ब्यक्तिलाई त्यस्ता आयोजनामा परिचालन गर्दै भविश्यमा मूल्याकन हुने गरी जिम्मेवारीको निति बनाउनु पर्छ । त्यस्ता ज्ञान भएका ब्यक्तिलाई देश निर्माण र समृद्धिको क्षेत्रमा परिचालन गर्न अपरिहार्यता छ ।सरकारमा भएको पार्टीले नै नेतृत्व लिने गरी हरेका क्षेत्रका विज्ञलाई विज्ञताका आधारमा जिम्मा दिने नीति बनाइ परिचालन गर्न जरुरी छ ।
जेल नीतिमा सुधार 
अपराध गरे वापत जेलमा सडाउनुको साटो उनिहरुलाई अनिवार्य श्रमको नीति बनाइ खुल्ला जेलको अवधार विकास गरी समाज सुधारको नीति बनाउन जरुरी छ । तिनको परिचालनमा राजनीतिक दलका कमिटीहरु नै अग्रसर हुन सकेमा अपराध घटने मात्रै होइन सुधार गृहको रुपमा समेत रुपान्तरणको रुप दिन सकिन्छ ।

शासनमा कार्यकर्ता वा विज्ञलाई संग्लनता 
हरेक पार्टी भित्र विषयगत विज्ञ ज्ञान सिप योग्य र योग्यता भएका (शिक्षाको ज्ञान भएका, प्राविधिक रुपमा अब्बल ब्यक्ति स्वास्थ्यकर्मी कृषि प्राविधिक अगुवा कृषक, सन्चारकर्मी, पर्यटन विद भेटेनरी डा, बैज्ञानिक कानुनविद इन्जिनियर उद्योगी, अधिकारकर्मी, सुशासन विज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता हरेक पार्टीमा हुनुहुन्छ शासनमा जाने पार्टीले समृद्धि र सुशासनका नारा सहित अभियानका लागि समुचित तरिका ले कार्य विभाजन जरुरी छ जुन अपवाद बाहेक वहांहरुलाई परिचालनको नीति अंगिकार गर्न सकिएको देखिदैन ।
राजनीति सेवा हो तर पेशा बनाउने लाई प्रोत्साहन 
यसरी राजनीतिक दल भित्रका सबल सक्षम ब्यक्तिलाई शासनको सबलीकरणका लागि हरेक क्षेत्रमा जो कोहीलाई परिचालन गर्न जरुरी छ । स्वार्थको रोटी सेक्ने, कमाउ धन्दा गर्ने आम्दानीका अन्य उपाय को खोजीका लागि पदको दोहोन र दुरुपयोग गरेको पाइन्छ यसका सुधार आवश्यक छ ।
राजनीति पाटीका कमिटीमा पद थोरै र सिमिति हुन सक्छन तर साना कमिटी धेरैलाई परिचालनको नीतिको साटो गुटबन्धिको थलो बनाउने शासन ब्यवस्थामा योग्य र योग्याता भएकालाई संग्लताको नीति नै नबनाउने यसले गर्दा राजनीति लाई सेवा भावबाट टाढिदै गएको देखिन्छ । यसले विगतमा योग्य र स्वंमसेवी भावनामा ठेस पुगेको मात्रै होइन राजनीतिक दल र यिनका नेतृत्व प्रति वितृष्णा फैलिदै गएको यर्थात हामी सामु छ ।
अबको गन्तब्य 
स्वंयसेवी र योग्य ब्यक्तिलाई पार्टीका कमिटीले रोस्टर बनाइ क्षेत्रगत पहिचालन गरी देश विकासमा योगदान गर्न अपरिहार्य छ ।
पार्टी कमिटीमा बस्ने वा काम गर्नेलाई संगठन निर्माण, जनप्रतिनिधि हुने चाहना भएकालाई जनताको सेवमा क्रियाशिल र बाकी पार्टीमा आवद्ध भएका क्षमता चाहना योग्यता पुगेका नागरिकलाई सहजकर्ता, स्वयंसेवक, विज्ञका रुपमा परिचालन गर्नुको विकल्प छैन ।
परिवर्ततित सन्दर्भमा अब द्धन्द्ध आन्दोलन बन्द हडताल होइन समृद्धि सुशासन र विकासका लागि म रास्वपामा आवद्ध छु तर पार्टी जिम्मेवारी केहि छैन कुनै कमिटीमा प्रतिनिधित्व समेत गर्दैन तर मैले अंग्रेजीमा एम एड, ग्रामीण विकास सोसल साइन्समा एम ए कानुनमाा स्नातक सकेको छु , मैले पार्टीका कमिटीमा जान अधिवेशन कुर्नु पर्छ तथा जनप्रतिनिधि हुन आवधिक निर्वाचन कुर्नु वाहेक विकल्प केहि छैन ।
तर देशमा दुइ तिहाइ नजिकको सरकार छ, स्थानीय र प्रदेश सरकार छ , मेरो देशमा उर्वर भूमि छ , म शासन सबलीकरणमा योगदान गर्न चाहन्छु । यत्रा विद्यालय र विश्व विद्यालय छन दरबन्दी छैन शिक्षक नभइ खाली कोठा छन म सेवा गर्न चाहन्छु । , यत्रा स्वास्थ्य संस्था छन म संग सिप छ । पशुपालन जटिवुटी कृषिको अपार सम्भावना छ म सेवा गर्न सक्छु । म अगुवा कृषक हु, म इन्जिनियर हु तर वेरोजगार छु पार्टीको झोला मात्रै बोकेको छु । मलाई देश विकास समृद्धि र शासन सबलीकरणमा योगदानका लागि राजनीतिक दलले झोला मात्रै होइन समृद्धि विकास रोजगारी र सुशासनमा परिचालन गर्ने नीति रुपान्तरणको कसी हो भन्ने लाग्छ ।

शासनका लागि प्राप्त जनादेश भएको राजनीतिक दलका कार्यकर्ता झोले मात्रै हुने होर ।
म जस्ता नागरिकलाई जिम्मेवारी के लगाउने योजना चाहियो त्यो पार्टी कमिटी र सरकारसंग अनिवार्य योजना हुनु पर्यो । स्थानीय होस प्रदेश होस अनि भन्न सक्रिन्छ हामीले ल्याएको परिवर्तनले ब्यक्ति र समाजलाई छोयो ।
अव देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढयो । अव देशका लागि म योगदान गर्न सक्ने भए केहि वर्षमा देश विकसित हुन्छ । देश वाहिर कामका लागि गएका मेरा वेरोजगार युवा मित्रहरु देश भित्रै आफनो भविश्य खोज्न आउदैछन भनेर हामी राजनीतिक दल जोसंग दर्शन विचार र कार्यक्रम छ । जसका माध्यमबाट देशलाई नेतृत्व गर्न सकेका छन तिनमा अव रुपान्तरणको ठोस कार्ययोजना चाहियो कार्यकर्ता झोले होइन स्वभिमानपुर्वक बाच्ने बनाउने राजनीतिक दलको नीति हुनु पछ । हरेका नागरिकमा आसावादी हुन सिकाउनु पछ ।

लेखक अधिकारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कर्णाली प्रदेशका निवर्तमान सहमहामन्त्री हुन