परागसेचक संरक्षणमा नीति र साझा पहल आवश्यक

सुर्खेत । कृषि उत्पादनको महत्वपूर्ण आधार मानिने परागसेचक जीवको संख्या निरन्तर घट्दै गएकाले यसको संरक्षण र वृद्धि गर्न तीनै तहका सरकार तथा विकास साझेदारबीच साझा पहल आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
लिवर्डको ‘परागसेचन परियोजना’ र हेल्भेटास नेपालको ‘इन इलम परियोजना’को संयुक्त आयोजनामा बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित परागसेचनसम्बन्धी सचेतना कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी वक्ताहरूले परागसेचक जीवको संरक्षणलाई कृषि नीति र कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यशालामा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर चितवनका उप प्राध्यापक डाक्टर केदार देवकोटाले ‘परागसेचनको महत्व’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषि प्रणालीमा परागसेचनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए। उनका अनुसार परागसेचनको प्रक्रिया अवरुद्ध भएमा हाल भइरहेको करिब ७५ प्रतिशत बाली उत्पादनमा असर पर्न सक्छ, जसमध्ये करिब ३५ प्रतिशत मानवले प्रयोग गर्ने खाद्यान्न बाली रहेका छन्। उनले मानव गतिविधि, जलवायु परिवर्तनलगायतका कारण परागसेचक किराहरूको संख्या तथा विविधता घट्दै गएको बताए। परागसेचक जीवको घट्दो संख्याले कृषि उत्पादनमा दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै संरक्षण र वृद्धि गर्न विशेष नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नगरपालिका संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष एवं गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्त पुनले परागसेचनबिना नेपालको कृषि प्रणाली जोखिममा पर्ने बताए। उनले परागसेचकको संरक्षण र वृद्धि सरकारको मात्रै नभई विकास साझेदार तथा समुदायको समेत साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे। ‘परागसेचकको संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विकास साझेदारबीच साझा पहल आवश्यक छ,’ उनले भने।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तथा दार्मा गाउँपालिका सल्यानका अध्यक्ष नीमबहादुर केसीले पारिस्थितिकीय प्रणाली जोगाउन परागसेचक जीवको संरक्षण अपरिहार्य रहेको बताए । स्थानीय तहले अहिलेसम्म परागसेचन संरक्षणका विषयमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले आगामी दिनमा यसलाई स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ चित्रबहादुर रोकायले प्रकृतिबाट निःशुल्क प्राप्त भइरहेको परागसेचन सेवाको संरक्षण गर्न नसके भविष्यमा त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिए। उनले परागसेचक प्रजातिको संरक्षण र वृद्धि गर्न राज्यदेखि किसानसम्म सबैले आ–आफ्नो तहबाट इमान्दारीपूर्वक प्रयास गर्नुपर्ने बताए।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका योजना महाशाखा प्रमुख तीलकराम पाण्डेले कर्णाली प्रदेशले परागसेचनसम्बन्धी परागसेचन सम्बन्धी दश बर्षे रणनीतिक निर्णमा गरिएकाे बताए । प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत परागसेचनमा योगदान पुर्‍याउने विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरेको उनले बताए । परागसेचन संरक्षण प्रदेश सरकारको मात्रै विषय नभएको भन्दै पाण्डेले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै सरकारबाट उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।
लिवर्डका कार्यक्रम रणनीतिक संयोजक निराजन पुडासैनीले पछिल्लो समय परागसेचनको महत्व र सान्दर्भिकता अझ बढ्दै गएको बताए ।
प्रकृतिबाट निःशुल्क प्राप्त भइरहेको परागसेचन सेवाको संरक्षणमा अपेक्षाकृत उचित ध्यान पुग्न नसकेको उनको भनाइ थियो । परागसेचन सुविधाको वृद्धि तथा संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले बताए । उनले परागसेचक जीवको संरक्षणलाई किसानको उत्पादन, वातावरण संरक्षण र खाद्य सुरक्षासँग जोडेर बुझाउन आवश्यक रहेको बताए ।

हेल्भेटास नेपालको इन इलम परियोजनाका कर्णाली संयोजक टेक बहादुर सिंहले परागसेचनले उत्पादन र वातावरणीय कृषिमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने भए पनि यसबारे अझै पर्याप्त जनचेतना हुन नसकेको बताए । परागसेचकको महत्वबारे किसान, स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाबीच सचेतना विस्तार गर्दै संरक्षणका व्यवहारिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

परागसेचक किराहरूले बाली तथा वनस्पतिमा पराग स्थानान्तरण गरी उत्पादन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने भए पनि कृषि क्षेत्रमा विषादीको बढ्दो प्रयोग, बासस्थान विनाश, वातावरणीय प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तनका कारण उनीहरूको अस्तित्वमा चुनौती थपिँदै गएको कार्यक्रममा चर्चा गरिएको थियो । सहभागीहरूले परागसेचकको संरक्षणलाई वातावरणीय विषयका रूपमा मात्रै नभई खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन, किसानको आय र समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसका लागि विषादीको विवेकपूर्ण प्रयोग, परागसेचकका लागि अनुकूल बासस्थान निर्माण, स्थानीय प्रजातिको संरक्षण तथा किसान र समुदायमा सचेतना विस्तार गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।