चिंगाड गाउँपालिकाको २१ औँ गाउँसभा : आगामी आवका लागि साढे ४४ करोडको बजेट प्रस्तुत (पूर्ण पाठसहित)

सुर्खेत, ५ असार ।

सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ४४ करोड ४६ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट र ५९ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

शुक्रबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोधविक्रम जि.सी.को अध्यक्षतामा बसेको २१ ओँ गाउँसभामा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मिना कुमारी रोकायले बजेट वक्तव्य र अध्यक्ष जि.सी.ले पालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन ।

“कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र रोजगारी : समृद्ध चिङ्गाड हाम्रो जिम्मेवारी” भन्ने मुख्य नारा र दीर्घकालीन सोचका साथ सार्वजनिक गरिएको बजेटमा चालु तर्फ ३३ करोड ०१ लाख ८१ हजार र पुँजीगत तर्फ ११ करोड ४४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि गाउँसभामा प्रस्तुत बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ३५ लाख रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त १९ करोड, वित्तीय समानीकरण ८ करोड ३७ लाख, राजस्व बाँडफाँड ९ करोड ४ लाख ५३ हजार, समपुरक र विशेष अनुदान २ करोड रुपैयाँ स्रोतका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारबा६ वित्तीय समानीकरण १ करोड ५ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँड १४ लाख ३० हजार, सशर्त कार्यक्रम ५० लाख, समपुरक र विशेष अनुदान ३ करोड रुपैयाँ र गत आर्थिक वर्षको अनुमानित मौज्दात१ करोड रुपैयाँ रहेको छ  ।

सभा बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको  र बजेटमा छलफलगरी असार २९ गते पारित गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिककृत सरेन्द्र सिंहले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका मुख्य बुँदा :

१.आधुनिक कृषि तथा पशुपालन (एक वडा, एक उत्पादन): बाँझो जमिन उपयोग र पकेट क्षेत्र:  कृषि योग्य जमिनको अधिकतम उपयोग गरी बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याइनेछ। तरकारी, फलफूल, नगदेबाली, जडीबुटीको पकेट क्षेत्र विकास गरिनेछ ।

एक वडा एक उत्पादन र बिउ बैंक: भौगोलिक सम्भावनाका आधारमा ६ वटै वडामा ‘एक वडा एक उत्पादन’ र ‘एक वडा एक पशुवस्तु’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । रैथाने बालीको संरक्षणका लागि ‘सामुदायिक बिउ बैंक’ स्थापना गरिनेछ ।

बाली उपचार शिविर र किसान वर्गीकरण: प्राविधिकहरू महिनाको निश्चित दिन टोलमै पुगेर “बाली उपचार शिविर” सञ्चालन गर्नेछन् । व्यावसायिक र निर्वाहमुखी किसानको वर्गीकरण गरी प्रोत्साहन तथा सहुलियत दिइनेछ।

निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर र नश्ल सुधार: संक्रामक रोगविरुद्ध अभियानमुखी निःशुल्क खोप, रेबिज नियन्त्रण तथा कृत्रिम गर्भाधानद्वारा नश्ल सुधार कार्यक्रम चलाइनेछ ।

२. शिक्षा, प्रविधि र स्थानीय पाठ्यक्रम:

स्मार्ट कक्षा र आवासीय विद्यालय: माध्यमिक विद्यालयहरूलाई पूर्ण रूपमा र अन्य विद्यालयहरूमा कम्तीमा एक स्मार्ट कक्षा (स्मार्ट बोर्ड र डिजिटाइजेसन सामग्री सहित) रूपान्तरण गरिनेछ । विकट क्षेत्रका लागि आवासीय विद्यालय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

स्थानीय पाठ्यक्रम अनिवार्य: आधारभूत विद्यालयहरूमा चिङ्गाडको भूगोल, इतिहास, संस्कृति र रैथाने ज्ञान समेटिएको स्थानीय पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ ।

नतिजा सुधार र शिक्षक तालिम:  एसइइ र आधारभूत तहको नतिजा सुधार्न अतिरिक्त कक्षा, विद्यार्थी परामर्श र शिक्षकहरूको पेसागत दक्षताका लागि आधुनिक डिजिटल सिकाइ तालिम दिइनेछ ।

३. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र मनोपरामर्श :

घरदैलोमै स्वास्थ्य परीक्षण: “हरेक महिनाको कम्तीमा एक शनिबार, स्वास्थ्यकर्मी पुग्नेछन् टोल-टोलमा” अभियानमार्फत ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको घरमै पुगी रक्तचाप, मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ गरिनेछ ।

१५ शय्याको अस्पताल र ‘मनको चौतारी’:  निर्माणाधीन १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । मानसिक स्वास्थ्य र जटिल रोगका लागि “मनको चौतारी” परामर्श सेवा र निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य: पोषण सुधारका लागि ‘सुनौला हजार दिन’ का आमा र बालबालिकामुखी कार्यक्रम गरी पोषणमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गरिनेछ। एकीकृत एम्बुलेन्स र अल्ट्रासाउन्ड सेवा निरन्तर रहनेछ ।

४. पर्यटन, भाषा, संस्कृति र चिङ्गाड कोसेली घर:

सांस्कृतिक उत्सव र डिजिटल अभिलेखीकरण: मौलिक भेषभुषा, मातृभाषा, परम्परागत नृत्य र लोक बाजाहरूको डिजिटल दस्तावेजीकरण गरी राष्ट्रिय स्तरमा चिङ्गाडको पहिचान बनाइनेछ। वार्षिक रूपमा “साहित्यिक एवं सांस्कृतिक उत्सव” आयोजना गरिनेछ ।

चिङ्गाड कोसेली घर: अदुवा, बेसार, टिमुर, अल्लो, सिस्नो र जडीबुटी जस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रशोधन र ब्रान्डिङ गर्न उद्योगहरूलाई सहुलियत दिइनेछ । परम्परागत दुना, टपरी, डोको, डालोको व्यावसायिक बिक्रीका लागि प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरूमा “चिङ्गाड कोसेली घर” स्थापना गरिनेछ ।

५. सामाजिक न्याय, सुशासन र सदाचार प्रशासन:

कुरीतिविरुद्ध शून्य सहनशीलता: बालविवाह, बहुविवाह, छुवाछूत, लैङ्गिक हिंसा र लागूऔषध दुर्व्यसनविरुद्ध “शून्य सहनशीलता” को नीति लिइनेछ। बालविवाह मुक्त र लैङ्गिक हिंसा मुक्त गाउँपालिका अभियानलाई महिला बालबालिका शाखा मार्फत निरन्तरता दिइनेछ ।

एकल पुरुष भत्ता र कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि: ६० वर्ष माथिका विपन्न एकल पुरुषहरूका लागि ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दै एकल पुरुष भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । करार कर्मचारी, बालविकास सहजकर्ता (ECD) र स्वास्थ्यका करार कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन पारिश्रमिकमा ५०० देखि १००० रुपैयाँसम्म वृद्धि गरिएको छ ।

एकद्वार प्रणाली र गैरसरकारी संस्था नियमन: पालिकाभित्र कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरू एकद्वार प्रणाली मार्फत पालिकाको समन्वयमा मात्र कार्यक्रम चलाउनुपर्नेछ । उत्कृष्ट काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नीति पालना नगर्नेलाई दण्डित गरिनेछ ।

६. पूर्वाधार, विद्युतीकरण र विपद् व्यवस्थापन:

सडक कालोपत्रे र अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार: जिल्ला सदरमुकामदेखि पालिका केन्द्र जोड्ने मुख्य मार्ग र रणनीतिक सडकहरूलाई कालोपत्रे गर्न सङ्घ र प्रदेशसँग साझेदारी गरिनेछ। पूर्वाधारहरू अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकामैत्री बनाइनेछ ।

ग्रामीण विद्युतीकरण र विपद् कोष: सबै वडा र टोलमा विद्युत् सेवा विस्तारका लागि मर्मत र सुदृढीकरण गरिनेछ। आपतकालीन विपद् व्यवस्थापनका लागि १५ लाख र आकस्मिक राहतका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषलाई सुदृढ बनाउँदै द्रुत प्रतिकार्य टोली  तयारी अवस्थामा राखिनेछ।

न्यायिक समिति सुदृढीकरण: देवानी तथा साना विवादहरू मेलमिलापका माध्यमबाट सुल्झाउन र कानुनी सचेतना फैलाउन टोल स्तरमै अभियान चलाइनेछ । यसका लागि ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

https://drive.google.com/file/d/1yP-dtL6kkMfE6ZBjksEnOkEfkJv-kBRd/view?usp=sharing