सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका ८५ प्रतिशत परिवार खाध असुरक्षामा

नवराज रोकाय
सुर्खेत । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका अधिकांस घरपरिवार खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेको देखिएको छ ।
जनहित संरक्षण मञ्च प्रो पब्लिकले चौकुने गाउँपालिकामा गरेको खाध सुरक्षा सम्बन्धी घरधुरी सर्वेक्षणले ८५ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले बर्षभरी खान नपुग्ने अवस्था रहेको देखिएको हो ।
गत असोज र कात्तिक महिनामा गरेको उक्त सर्वेक्षणको प्रतिवेदन विहीबार वीरेन्द्रगरमा सार्वजनिक गरिएको हो । अध्ययनमा १० वटा वडाबाट १५० घरधुरी सहभागी गराइएको प्रो पब्लिकका कार्यकारी निर्देशक बावुराम पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदन अनुसार ग्रामीण भेगमा कृषि उत्पादन घट्दो क्रममा रहँदा बजारमा निर्भरता बढेको छ । सिँचाइ अभाव, कृषिमा न्यून लगानी तथा श्रमशक्ति पलायनजस्ता कारणले खाद्य प्रणाली कमजोर बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला सभापति कल्याणी खड्काले उत्पादन वृद्धि र वितरण प्रणालीका लागि योजना तथा बजेटको माग नहुने गरेको बताइन । ‘योजनाका लागि कर्णाली प्रदेशसँग त्यस्तो बजेट अभाव नै पनि होइन’ उनले थपिन,‘समुदाय र जिल्ला स्तरबाट योजना माग गर्दा उत्पादन र वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित माग नै आउदैनन ।’ नेपालको संविधानमा खाद्य सम्बन्धी नीतिगत स्पष्टता भएपनि कार्यान्वयमा कमजोर रहेको उनको भनाइ रहेको छ ।
यस्तै सुर्खेत जिल्ला समन्वय समितिका सभापति गंगाराम सुनारले प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई नीतिगत तहमा लैजान आवश्यक रहेको बताए । अधिकांस परिवार खेतिपातीमा सँलग्न भएपनि उत्पादनले बर्षभरी खान नपुग्ने बाध्यताले मौसमी कामदारका रुपमा भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । अध्ययनले देखाएका समस्या समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ रहेको छ ।
मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रमेश कुमार थापाले खाध सुरक्षा मानिसको मौलिक अधिकार भएकाले यसको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहका सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । खाधु सुरक्षाको प्रत्याभूतीका लागि आवश्यक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्न आवश्यक रहेको थापाको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनले कृषिमा आधारित रोजगारी सिर्जना, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार र स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नागरिक समाज, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र लगायतका प्रतिनिधिहरुले पछिल्लो समय कृषि उत्पादन घट्नु, लगाएको खेतीबाली जंगली जनावरबाट जोगाउन मुस्किल पर्नुजस्ता कारणले थप खाध असुरक्षा बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।