कर्णालीका युवाको साझा घोषणापत्र : शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सुधारको माग

सुर्खेत  : कर्णाली प्रदेशका युवाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, डिजिटल सुरक्षा, जलवायु न्याय तथा सुशासनका क्षेत्रमा सुधारका लागि साझा घोषणापत्र प्रस्तुत गरेका छन्। गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल र युवा अभियान्ताको संयुक्त आयोजनामा सुर्खेतमा सम्पन्न ‘कर्णाली प्रदेश युवा सम्मेलन–२०८३’ बाट जारी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै युवा अभियानका संयोजक भावना शाहीले युवाले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म आफ्नो अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्ने बताएकी हुन।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाबाट सहभागी युवाले शिक्षा प्रणालीलाई पूर्णतः निःशुल्क, प्रविधिमैत्री, प्राविधिक तथा रोजगारीमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइने उनको भनाई रहेको छ ।  विद्यालय तहदेखि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को नैतिक प्रयोग र डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने तथा युवालाई डिजिटल मार्केटिङ र प्रविधिमैत्री उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको शिक्षामा पहुँच र निरन्तरताका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि घोषणापत्रमा औँल्याइएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना प्रशिक्षित मनोपरामर्शदाता व्यवस्था गर्न र कुल स्वास्थ्य बजेटको कम्तीमा पाँच प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न माग गरिएको छ। विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना विस्तार तथा युवालाई कुलत र लागूपदार्थ दुर्व्यसनबाट जोगाउन सामुदायिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
युवाले आर्थिक अवसर विस्तार र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि नवउद्यमीलाई दर्ता सहुलियत, सुरुका तीन वर्ष कर छुट तथा बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। कृषि, वन, पर्यटन तथा स्वदेशी उत्पादनमा आधारित उद्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीप र पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी युवामैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्।
जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणका विषयलाई पनि घोषणापत्रले प्राथमिकतामा राखेको छ। जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायका लागि आपत्कालीन शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पहुँच सुनिश्चित गर्न, फोहोर व्यवस्थापनमा ‘थ्री आर’ ९रिड्युस, रियुज, रिसाइकल० नीति अनिवार्य लागू गर्न तथा विद्युतीय सवारी र हरित पूर्वाधारलाई प्रोत्साहन गर्न माग गरिएको छ। विपद् व्यवस्थापनका हरेक चरणमा युवा र महिलाको नेतृत्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ।
सुशासन र लोकतान्त्रिक सहभागिताका सन्दर्भमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्णय प्रक्रियामा युवाको कम्तीमा २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग घोषणापत्रमा गरिएको छ। सरकारी बजेट तथा योजनाको कार्यान्वयन पारदर्शी बनाउन ‘युवा सूचना पोर्टल’ स्थापना गर्नुपर्ने तथा नागरिक अनुगमन र सामाजिक अभियानमा युवाको सक्रिय भूमिका विस्तार गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।
सम्मेलनले कर्णालीका युवाको साझा आवाजलाई संस्थागत गर्दै समावेशी, जिम्मेवार र प्रविधिमैत्री समाज निर्माणमा युवाको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। घोषणापत्रमा उठाइएका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको युवाहरूले बताएका छन्।