काठमाण्डौ : सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरेको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू डा। मनोजकुमार शर्मा, डा। नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संवैधानिक इजलासले अस्ति मङ्गलवार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धानलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन (तेस्रो संशोधन) २०८१ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसला, कानूनअनुसार नै संशोधन गरिएको हुनाले संवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।
विस्थापित संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङ र अधिवक्ता डा। ज्ञानबहादुर बस्नेतसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा यस ऐनको तेस्रो संशोधन असंवैधानिक भएको र दुवै आयोगका उजुरीलाई छिटो अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउन माग गरिएको थियो ।
ऐनको तेस्रो संशोधनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भन्ने शब्दको सट्टामा विभिन्न ठाउँमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनेर राखिएको छ । रिट निवेदनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भन्ने शब्द मात्रै राखिनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्