सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका अधिकांस स्थानीय सरकारले अझै पनि सेवाग्राहीलाई गर्ने व्यवहार, सेवाको सन्तुष्टि, सुचनामा पहुच, सेवाको गुणस्तर, योजना तर्जुमा र वजेट विनियोजनमा लक्षित वर्गको सहभागिता, लैगिंकमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आउन नसकेको पाइएको छ ।
प्रो पव्लिकको अगुवाईमा कर्णालीका चार वटा पालिकामा गरिएको नागरिक प्रतिवेदन पत्र सर्वेक्षणले पालिकाले प्रदान गर्ने सेवाप्रति सन्तुष्ट नभएको देखिएको हो । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका, रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका पालिका, दैलेखको दुल्लु नगरपालिका र भैरवी गाउँपालिकाका छ सय जना सेवाग्राहीसंग स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने उद्देश्यले सुचना संकलन गरिएको थियो । चैत ११ गते वीरेन्द्रनगरमा सार्वजनिक गरिएको सार्वजनिक सेवा सम्वन्धी गुणस्तरको प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले दिने सेवाप्रति नागरिकको सन्तुष्टि कम देखिएको छ भने पालिकाबाट हुने योजना कार्यक्रमको सूचनामा पहुँच र सहभागिता कम्जोर छ ।
समग्र सेवा प्रति चौकुने गाउँपालिकाका २३ प्रतिशत सेवाग्राही मात्र सन्तुष्ट देखिएका छन, दुल्लु नगरपालिकाका ३४ प्रतिशत र सानीभेरी गाउँपालिकाका ४१ प्रतिशत सेवाग्राही सन्तुष्ट छन । भैरवी गाउँपालिकाका भने ६३ प्रतिशत सेवाग्राही सन्तुष्ट देखिएका छन् ।
यस्तै पालिका तथा वडा स्तरमा हुने योजना तर्जुमा बैठकको बारेमा भैरवीका ६७ प्रतिशत, चौकुनेका ७० प्रतिशत, दुल्लुका ७५ प्रतिशत र सानीभेरीका ७७ प्रतिशत नागरिकले आफूहरुलाई थाहा नभएको बताएका छन् ।
पालिका तथा वडा कार्यालयले संचालन गर्ने वस्ती स्तरकोे योजना तर्जुमा बैठकमा भैरवीका ८४ प्रतिशत, चौकुनेका ८३ प्रतिशत, दुल्लुखका ९१ प्रतिशत र सानीभेरीका ९१ प्रतिशत नागरिकले आफूहरु सहभागी नभएको बताएका छन् ।
यस्तै चौकुनेका ६४ प्रतिशत, दुल्लुका ९३ प्रतिशत, सानीभेरीका ९४ प्रतिशत र भैरवी गाउँपालिकाका ४० प्रतिशत नागरिकल वडा तथा पालिकामा भएको नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएको समयभित्र तोकिएको सेवा प्राप्त नगरेको बताएका छन् ।
यस्तै नागरिकहरुले पालिका तथा वडा कार्यालयले दिने सेवाको गुणस्तरमा पनि प्रश्न चिन्ह उठाएका छन् । सानीभेरी र दुल्लु नगरपालिकामा कुनै पनि सहभागीले सेवालाई राम्रो भएको भनेका छैनन भने चौकुने गाउँपालिकामा २० र भैरवी गाउँपालिकामा ४८ प्रतिशतले सेवाको गुणस्तर राम्रो भएको बताएका छन् ।
यस्तै लैङ्गिक उतरदायी सम्बन्धी सेवा प्रवाह, सहभागिता र बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन पनि कमजोर रहेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका चार वटा पालिकाका छ सय जना सेवाग्राही माझ उक्त सर्वेक्षण गरिएको टिम लिडर पोष्ट केसी जानकारी दिए ।
नागरिक प्रतिवेदन पत्रलाई सामाजिक जवाफदेहिताको एक प्रभावकारी औजारका रुपमा लिइन्छ । युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला कार्यक्रमको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नेपाल सरकारको सशक्त महिला समृद्ध नेपाल अभियान अन्तर्गत संचालित लैगिंक समानताका लागि समाजिक जवाफदेहिता परियोजना मार्फत सर्वेक्षण गरिएको केसीले बताए । प्रो पव्लिकको अगुवाईमा निड्स नेपाल धनगढी र सुशासन प्रर्वद्धनका लागि युवा सुर्खेतको साझेदारीमा परियोजना सञ्चालित मधेशका तीन वटा, कर्णाली प्रदेशका चार वटा र सुदुर पश्चिम प्रदेशका तीन वटा पालिकामा गरी १० वटा पालिकाका २० वटा वडामा सर्वेक्षण गरिएको केसीले जानकारी दिए ।
सामाजिक जवाफदेहिता औजार र यसको अभ्यास मार्फत सार्वजनिक सेवालाई लैङ्गिकमैत्री र प्रभावकारीता बनाउने, निर्णय तहमा महिला तथा पछाडि पारिएको वर्गको पहुच अभिवृद्धि गर्ने, योजना तर्जुमा प्रकियामा महिला तथा पछाडि पारिएको वर्गको सहभागिता सुनिश्चितता गर्ने, लैगिंकमैत्री वजेट विनियोजन गर्ने साथै स्थानीय सरकारलाई पारदर्शि र जवाफदेहि वनाउने परियोजनाको उद्देश्य रहेको परियोजनाका टिम लिडर केसीले बताए ।
प्रकाशित मिति : २०८२ चैत १८ गते बुधबार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्