कर्मचारी संचय कोषद्वारा प्रदेश निजामती कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष सम्बन्धी अन्तरक्रिया

सुर्खेत ।
कर्मचारी संचय कोषले  प्रदेश निजामती कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष सम्बन्धी कर्णाली प्रदेश स्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
बुधबार कर्मचारी सञ्चय कोष शाखा कार्यालय सुर्खेतको आयोजनामा वीरेन्द्रनगरमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन विषयक प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
छलफलका क्रममा सहभागीहरूले योजना कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवहारिक समस्या, कानुनी अस्पष्टता, प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास तथा स्थानीय तहसम्म योजनाको प्रभावकारी विस्तारबारे जिज्ञासा राखेका थिए । उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कोषका निवृत्तभरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा विभागका प्रमुख वीरेन्द्र पौडेलले कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ताको रकम व्यवस्थापन, दीर्घकालीन लगानी, सापटी सुविधा, अवकाशपछिको भुक्तानी तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदान गर्दै आएको स्पष्ट पारे ।
पौडेलले निवृत्तभरण कोष ऐन तथा नियमावली संशोधन, सञ्चय कोष र निवृत्तभरण कोषसम्बन्धी कानुनको एकीकरण, योगदानकर्तालाई उपलब्ध गराइउने सुविधामा सुधार, तथा आंशिक र मासिक भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने योजना रहेको जानकारी गराए ।
पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३ खर्ब ५४ अर्ब ४० करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको सञ्चय कोषको रकम बढेर आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सम्म आइपुग्दा ५ खर्ब ६३ अर्ब १४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए । त्यस्तै, निवृत्तभरण कोषतर्फ पनि वृद्धि भएको छ । उनका अनुसार सोही अवधिमा ४८ करोड ९० लाख रुपैयाँबाट बढेर १५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्र कुमार यादवले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत करार कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजनामा समेट्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।
दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न करार कर्मचारीहरुलाई पनि योजना समेट्न अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । अहिले कानुनी जटिलताका कारण करार कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित कोष संचय कोषमा जम्मा हुने गरेको छैन ।
करार कर्मचारीका हकमा भविष्यमा नीतिगत सुधार हुँदै जाने भएकाले हाल सञ्चय कोष बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमै जम्मा गर्न प्रमुख सचिव यादवले कर्मचारीहरु लाई निर्देशन दिए ।
प्रमुख सचिव यादवले कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ताको हित संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउँदै योजना कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।
सेवाप्रवाहका क्रममा देखिने अलमल र ढिलाइ हटाउन डिजिटल प्रणालीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णालीका राजश्व अधिकृत गणेश बहादुर चन्दले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन नियमावली बमोजिम निवृत्तिभरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्नका लागि काुन नभएको भन्दै कानुन बनाउनुपर्ने आश्यकता औँल्याए ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका कर्मचारी, तथा सरोकारवाला पक्षहरूको सहभागिता रहेको थियो ।