पेसागत सङ्गठित हुन पाउने अधिकारमा कसी नलगाऊ

तोरण अधिकारी ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासको कालखण्डमा समय-समयमा आउने परिवर्तनका लहरहरूले कहिले आशाका किरणहरू छरेका छन् त कहिले गम्भीर संशयका बादलहरू पनि मडारिदिएका छन्। हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको अभूतपूर्व जनमत र दुई-तिहाइ निकट पुगेको अवस्थालाई कतिपयले केवल सत्ताको परिवर्तनका रूपमा मात्र हेरेका होलान्, तर यसको गर्भमा लुकेका केही नीतिगत उद्घोषहरूले लोकतन्त्रको आधारभूत जगलाई नै झस्काएको छ।

विशेष गरी ट्रेड युनियनहरू र विभिन्न पेसागत कर्मचारी महासङ्घहरूलाई खारेज गर्ने जुन प्रस्ताव अघि सारिएको छ, यसले केवल एउटा संरचनाको अन्त्यको कुरा मात्र गर्दैन, बरु नेपाली नागरिकले दशकौँको सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकार र सङ्गठित हुन पाउने स्वतन्त्रतामाथि नै एउटा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।

हामीले बिर्सन नहुने सत्य के हो भने, लोकतन्त्र भनेको केवल टाउकाहरूको गणना वा बहुमतको शासन मात्र होइन, बरु यो त हरेक नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको समष्टिगत रूप हो।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले नै बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र नागरिक स्वतन्त्रतालाई अपरिवर्तनीय आधारस्तम्भ मानेको छ। यसै संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ भने धारा ३४ ले श्रमिकको हक अन्तर्गत ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा किटानी गरेको छ। यी अधिकारहरू कुनै पनि राजनीतिक दलले निर्वाचन जितेपछि दिने ‘उपहार’ होइनन्, बरु यी त राज्यले आफ्ना नागरिकलाई दिएको अपरिवर्तनीय वचन हुन्। यदि कुनै पनि शक्तिले दुई-तिहाइको दम्भमा यी संवैधानिक अङ्ग र अधिकारहरूलाई खारेज गर्ने बाटो रोज्छ भने, त्यो सिधै संविधानको मर्ममाथि प्रहार र विधिको शासनको उपहास हुन जान्छ। विचारको स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेर कुन प्रकारको ‘नयाँ नेपाल’ वा ‘सुशासन’ को पर कल्पना गरिएको हो? यो प्रश्न आज प्रत्येक सचेत नागरिकको मनमा उब्जिएको छ।

इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने, आज जुन स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाएका छन्, त्यसको बिउ रोप्ने र सिञ्चित गर्ने काममा तिनै पेसागत सङ्गठनहरूको रगत र पसिना मिसिएको छ। २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन होस् वा त्यसअघिका तानाशाही विरुद्धका सङ्घर्षहरू, जब देशमा राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो र शीर्ष नेताहरू नजरबन्दमा वा भूमिगत अवस्थामा थिए, तब लोकतन्त्रको मशाललाई निभ्न नदिने शक्ति नै यी पेसागत सङ्गठनहरू थिए। गाउँका विद्यालयदेखि सहरका अस्पताल र सरकारी कार्यालयका कोठाहरू सम्म लोकतन्त्र र मानव अधिकारको बहसलाई जीवित राख्ने काम शिक्षक, कर्मचारी, वकिल, चिकित्सक, पत्रकार र इन्जिनियरहरूका सङ्गठनले नै गरेका थिए। राष्ट्रमा संकट आएको बेला यी सङ्गठनहरू कुनै ओडार वा गुफामा लुकेर बसेका थिएनन्। उनीहरू सडकमा प्रहरीको लाठी र जेलको अँध्यारो कोठरीसँग पैँठेजोरी खेलिरहेका थिए। उनीहरूको यो बलिदानीपूर्ण र ऐतिहासिक योगदानलाई बिर्सेर आज उनीहरूलाई ‘खारेज’ गर्ने कुरा गर्नु, हाम्रो सङ्घर्षको गौरवशाली इतिहासको घोर अवमूल्यन र ऐतिहासिक उपेक्षा हो।

एउटा जीवन्त लोकतन्त्रमा राज्य र नागरिकका बीचमा पुलको काम गर्ने विभिन्न तहका सङ्गठनहरू आवश्यक हुन्छन्। ट्रेड युनियनहरू केवल कर्मचारीका सेवा-सुविधाका लागि मात्र लड्ने निकाय होइनन्, बरु उनीहरू त राज्यको निरंकुशता विरुद्ध खबरदारी गर्ने नागरिक समाजका सबैभन्दा सक्रिय पहरेदार पनि हुन्। यदि समाजमा सङ्गठित आवाजहरूलाई मौन बनाइयो भने, राज्य बिस्तारै स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी बन्दै जान्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले यो हेक्का राख्न जरुरी छ कि आज उनीहरूले जुन ‘स्वतन्त्रता’ को वकालत गरिरहेका छन्, त्यो स्वतन्त्रताको जग नै सङ्गठित हुन पाउने अधिकारमा अडिएको छ। यदि एउटा दलले आफ्ना भगिनी सङ्गठनहरू—महिला, युवा, किसान वा मजदुरका नाममा—खोल्दै जाने र विस्तार गर्ने, तर अरू पेसाकर्मीहरूलाई चाहिँ सङ्गठित हुनबाट रोक्ने नीति लिन्छ भने, त्यो लोकतन्त्रको नाममा एउटा नयाँ प्रकारको एकाधिकार मात्र हुनेछ।

हो, हामीले यो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ कि समयक्रममा ट्रेड युनियन र पेसागत सङ्गठनहरूभित्र कतिपय विकृतिहरू भित्रिएका छन्। कार्यस्थलमा अत्यधिक राजनीति हाबी हुनु, सेवा प्रवाहमा कमजोरी देखिनु र सरुवा-बढुवामा दलीय प्रभाव देखिनु पक्कै पनि सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू हुन्। तर, समस्याको समाधान ‘उन्मूलन’ होइन, ‘पुनर्संरचना’ र ‘मर्यादा’ हो। जसरी शरीरको कुनै एउटा अङ्गमा चोट लाग्यो भन्दैमा पूरा शरीर नै नष्ट गरिँदैन, त्यसरी नै केही पात्र र प्रवृत्तिका कारण सिङ्गो प्रणाली र अधिकारलाई नै समाप्त पार्नु आत्मघाती कदम हुन सक्छ। ट्रेड युनियनहरूलाई दलीय दासताबाट मुक्त गरी विशुद्ध पेसागत र व्यावसायिक बनाउनु आजको आवश्यकता हो। उनीहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने कानुनी संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ, तर उनीहरूको अस्तित्व नै मेटाउने कुराले कर्मचारी र श्रमिकहरूलाई राज्यको र व्यवस्थापनको शोषणको अगाडि निरिह बनाउनेछ।

हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा सामाजिक शिक्षा र मानव मूल्य पढाउँदा सधैँ एकता, सहकार्य र अधिकारको सम्मानका कुराहरू गर्छौँ। लोकतन्त्रमा बहुसंख्यकको मतको सम्मान हुनुपर्छ, तर अल्पमतको आवाजलाई दबाउने अधिकार बहुमतलाई हुँदैन। पेसागत सङ्गठनहरूले नागरिकका आवाजलाई नीति-निर्माणको तहसम्म पुर्‍याउने काम गर्छन्। यदि यी सङ्गठनहरू भएनन् भने, एक सामान्य कर्मचारी वा शिक्षकले आफ्ना मर्काहरू कसरी सुनाउने? के एउटा व्यक्तिले राज्यको विशाल संयन्त्रसँग एक्लै लड्न सक्छ? पक्कै सक्दैन। त्यसैले सामूहिक सौदाबाजी र सङ्गठित आवाज नै कमजोरहरूको बल हो। यो बल खोस्नु भनेको नागरिकलाई अधिकारविहीन बनाउनु हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको जनमत वास्तवमा पुराना दलहरूको कार्यशैली र भ्रष्टाचारप्रतिको वितृष्णा थियो। जनताले उनीहरूबाट सुशासन, पारदर्शिता र डेलिभरीको अपेक्षा गरेका छन्, न कि नागरिकका नैसर्गिक अधिकारहरूको कटौती। परिवर्तनको नाममा प्राप्त भएको दुई-तिहाइको शक्तिलाई संविधानको मर्म विपरीत प्रयोग गरियो भने, यसले मुलुकलाई फेरि अर्को अस्थिरता र द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्ने निश्चित छ। आजका युवा नेतृत्वले इतिहासका ती सङ्घर्षपूर्ण दिनहरूलाई स्मरण गर्नुपर्छ, जहाँ शिक्षकले चक र डस्टर संग मात्र खेलेनन्, देशका लागि कलम र आवाज पनि उठाएका थिए। कर्मचारीले केवल फाइल मात्र पल्टाएनन्, प्रजातन्त्रका लागि सडकको धुलो पनि टालेका थिए। ती सबै योगदानहरूलाई वर्तमानको चश्माले मात्र हेर्नु र ‘काम नगर्ने’ आरोप लगाएर खारेजीको बाटो रोज्नु संकुचित सोचको उपज हो।

कुनै पनि नयाँ शक्तिको सफलता उसले पुरानोलाई कति भत्काउँछ भन्नेमा होइन, बरु उसले पुरानोको राम्रो पक्षलाई कति जोगाउँदै नयाँलाई कति परिष्कृत गर्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ। ट्रेड युनियन र पेसागत सङ्गठनहरू लोकतन्त्रका सहयात्री हुन्। उनीहरूलाई शत्रुको रूपमा हेर्नु नेतृत्वको दृष्टिदोष हो। राज्यले यस्ता सङ्गठनहरूलाई रचनात्मक कामका लागि परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा हिस्सेदार बनाउनुपर्छ। जबसम्म राज्यले आफ्ना नागरिक र उनीहरूका सङ्गठित स्वरूपलाई विश्वासमा लिन सक्दैन, तबसम्म कुनै पनि सुशासनको नारा सफल हुन सक्दैन।

अन्त्यमा, लोकतन्त्र भनेको एउटा यस्तो बगैँचा हो जहाँ विविध विचार र सङ्गठनहरूका फूलहरू फुल्न पाउनुपर्छ। सङ्गठन खोल्न पाउने, विचार राख्न पाउने र आफ्ना हकका लागि लड्न पाउने अधिकार कसैको दयामा टिकेको हुँदैन। यो त मानिस भएर जन्मेपछि र एउटा लोकतान्त्रिक देशको नागरिक भएपछि स्वतः प्राप्त हुने अधिकार हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसको नेतृत्वले बहुमतको उन्मादमा परेर यी आधारभूत सत्यहरूलाई बिर्सन हुँदैन। इतिहासले सधैँ सङ्घर्ष र बलिदानीलाई सम्झिरहनेछ र अधिकार खोस्नेहरूको लेखाजोखा पनि गर्नेछ। त्यसैले, संविधानको मर्यादा राख्दै, पेसागत सङ्गठनहरूको ऐतिहासिक भूमिकालाई सम्मान गर्दै र उनीहरूलाई अझ बढी मर्यादित बनाउँदै अघि बढ्नु नै आजको उत्तम विकल्प हो। समाजका हरेक वर्ग, तह र तप्काका मानिसहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि जबसम्म नागरिक सङ्गठित रहन्छन्, तबसम्म मात्र लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित रहन्छ। यो देश सबैको हो र यसको उन्नतिमा सबैको सङ्गठित प्रयास अपरिहार्य छ।

लेखक सुर्के मा.वि. खरिढुङ्गा,भिमेश्वर ९ दोलखाका शिक्षक हुन