२०८३ मंसिर ५ , शनिबार

शिक्षाको नीति निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा नागरिक समाजको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड



सुर्खेत। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न शिक्षा नीति निर्माणदेखि बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनसम्म नागरिक समाजको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

युरोपेली संघको सहयोग तथा एनसिई नेपाल, ग्लोबल एक्सन नेपाल र नेपाल अपाङ्ग महिला संघको संयुक्त साझेदारीमा वीरेन्द्रनगरमा शनिबार आयोजित ‘शिक्षामा नागरिक समाजको सहभागिता’ विषयक विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना स्थानीयकरणसम्बन्धी नीति संवाद तथा अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीमा सहभागीहरूले शिक्षा क्षेत्रको योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा नागरिक समाजको भूमिका बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाकाे सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले समय र परिवेशअनुकूल शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय सीप, प्रविधि र उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गरी शिक्षालाई जीवनस्तर सुधारसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले तीन तहका सरकारबीच शिक्षा क्षेत्रको योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा अपेक्षित समन्वय तथा सम्पर्क हुन नसकेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सुर्खेतका प्रमुख महेश देवकोटाले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनालाई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतासँग जोडेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । शिक्षामा विश्वव्यापी रूपमा विकास भइरहेका नवीनतम प्रविधि र अभ्यासलाई समेत योजनामा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले शिक्षा क्षेत्रको विकासलाई दिगो बनाउन योजना स्थानीयकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सञ्चालन भइरहेको परियोजनाले सहजीकरण गरिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा एनसीइका केन्द्रीय महासचिव टीकाराम आचार्यले कर्णालीका ५२ वटा स्थानीय सरकारले अझै शिक्षा क्षेत्रको योजना निर्माण नगरेको जानकारी दिए । योजना बनाइसकेका स्थानीय तहले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने र योजना बनाउन बाँकी रहेका स्थानीय तहले अन्य पालिकाका असल अभ्यासबाट सिक्न सक्ने उनले बताए । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण बालमैत्री बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै आचार्यले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनामा समेटिएका विषयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

ग्लाेवल एक्सन नेपालका कार्यक्रम निर्देशक श्रीकृष्ण बेञ्जुले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको स्थानीयकरण र कार्यान्वयनमा नागरिक समाजको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु परियोजनाकाे मुख्य उद्देश्य रहेको बताए । विगत तीन वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रममार्फत स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा नागरिक समाजको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

गोष्ठीमा स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना बने–नबनेको अवस्था, बनेका योजनामा समेटिएका तथा छुटेका नीतिगत सवाल, योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र त्यसमा नागरिक समाजले पुर्‍याउन सक्ने सहयोगबारे छलफल गरिएको थियो । विशेषगरी स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्दा नागरिक समाज, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अन्य सरोकारवालाको सहभागिता कसरी बढाउने भन्ने विषयमा सहभागीहरूले धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा छलफलपछि विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनालाई कागजी दस्तावेजमा सीमित नराखी स्थानीय आवश्यकता, स्रोतसाधन र प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न तथा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा नागरिक समाजको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २०८३ मंसिर ५ गते शनिबार
अरु पनि पढ्नुहोस्