२०८३ मंसिर ६ , आइतबार

आईजीपी हटाउने निर्णयमा सरकार र रास्वपाका प्रवक्ताको फरक दाबी



काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ताबीच मत बाझिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेपछि निर्णयको पृष्ठभूमि र त्यसमा पार्टीको भूमिकाबारे दुई फरक धारणा सार्वजनिक भएका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बदलिँदो परिस्थिति र विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै पार्टीकै निर्देशन तथा सल्लाहअनुसार कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताए। उनका अनुसार कार्कीलाई पदबाट हटाइएको नभई जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको हो। उनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको पनि पोखरेलले जानकारी दिए।

तर सत्तारूढ दल रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने आईजीपी नियुक्ति तथा पदमुक्तिको निर्णयमा पार्टीको कुनै निर्देशन वा हस्तक्षेप नरहेको दाबी गरेका छन्। उनले पार्टीले सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने भए पनि कसलाई कुन पदमा राख्ने वा हटाउने भन्ने विषयमा निर्देशन नदिने स्पष्ट पारे।

एउटै निर्णयका विषयमा सरकारका प्रवक्ताले पार्टीको निर्देशनमा जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताउनु र पार्टी प्रवक्ताले त्यसमा पार्टीको संलग्नता अस्वीकार गर्नुले सरकार र सत्तारूढ दलबीचको समन्वय तथा निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

कार्की र सरकारबीच असमझदारी बढ्दै गएपछि नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयमा सरकार पुगेको बताइएको छ। इनम सापकोटासम्बन्धी अनुसन्धान र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमका कारण प्रहरी नेतृत्व र सरकारबीच विवाद उत्पन्न भएको र प्रहरी सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आरोपसमेत लाग्दै आएको थियो। यसअघि पत्रकार पक्राउ तथा धरपकडका घटनाबारे रास्वपाले सरकारसँग जवाफ मागेको थियो।

सरकारले नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय गरेसँगै डा. केसीलाई सोमबार साँझ गृहमन्त्री सुधन गुरुङले  दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरेसंगै  केसीले  प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यभार सम्हालेका छन्। सामान्यतः प्रहरी महानिरीक्षकलाई गृहसचिवले दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्ने अभ्यास रहेकामा यसपटक भने गृहमन्त्री स्वयंले दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरेका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले वरीयताका आधारमा दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। त्यतिबेला कार्की वरीयताको पहिलो नम्बरमा  राजन अधिकारी दोस्रो र मनोज केसी तेस्रो वरीयतामा रहेका थिए । अहिले तेस्रो वरीयतामा रहेका केसीलाई आईजीपी नियुक्त गरिएपछि प्रहरी नेतृत्व चयनमा वरीयता र निर्णय प्रक्रियाको विषय पनि चर्चामा आएको छ।

प्रकाशित मिति : २०८३ कात्तिक १९ गते बिहीबार
अरु पनि पढ्नुहोस्