धारा ४० को परीक्षा : दलित अधिकारको कानुन कि अर्को कागजी प्रतिबद्धता ?

उपेन्द्र विश्वकर्मा

नेपालको संविधान निर्माण हुँदै गर्दा धेरै सुनिएको शब्द हो—‘समावेशी’। राज्यका सबै संरचनामा पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, उनीहरूले अधिकार र अवसर पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता संविधानले स्थापित गर्‍यो। दलित समुदायका हकमा संविधान अझ स्पष्ट छ। उसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, प्रतिनिधित्व, भूमि, आवास र परम्परागत सीप तथा पेसाको संरक्षणसम्मका अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

तर आजको मुख्य प्रश्न संविधानमा दलितका अधिकार छन् कि छैनन् भन्ने होइन। प्रश्न त यो हो—संविधानमा लेखिएका ती अधिकार दलितको जीवनमा कति पुगे? यही प्रश्नको जवाफ खोज्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई हेर्नुपर्छ ।

संविधानको धारा ४० ले दलितलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने अधिकार दिएको छ। दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था गर्ने, परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने तथा भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने कुरा संविधानमै लेखिएको छ। यी सामान्य राजनीतिक वाचा होइनन् । यी राज्यका संवैधानिक दायित्व हुन् ।

तर संविधानको प्रतिबद्धता र दलित समुदायको वास्तविक जीवनबीच अझै ठूलो दूरी छ । कानुन बने। कार्यक्रम आए। बजेट पनि छुट्याइयो। आयोग र विभिन्न संरचना पनि बने। प्रतिनिधित्वका लागि व्यवस्था गरियो। तर सामाजिक विभेद, छुवाछूत, भूमिहीनता, गरिबी, बेरोजगारी, शैक्षिक पछौटेपन र राज्यका स्रोतमा कमजोर पहुँचजस्ता समस्या अझै पूर्ण रूपमा हटेका छैनन् ।

त्यसैले एउटा असहज प्रश्न गर्नैपर्छ—हामीले दलितका लागि पर्याप्त कानुन बनाएनौँ कि बनाएका कानुन कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ?

वास्तविक समस्या कानुनको अभाव मात्र होइन। कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्य संयन्त्र, राजनीतिक इच्छाशक्ति र जवाफदेहितामा पनि समस्या छ। यही कारण प्रस्तावित विधेयक अर्को एउटा औपचारिक कानुनमा सीमित हुनु हुँदैन । यसले संविधानको धारा ४० मा लेखिएका अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्ने बाटो देखाउनुपर्छ। अधिकार के हो भन्ने मात्र होइन, त्यो अधिकार नागरिकले कसरी पाउने भन्ने पनि विधेयकले स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिले भूमिको प्रश्नलाई हेरौँ। संविधानले भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने भनेको छ। तर जमिन कहिले दिने? कसरी दिने? कसले दिने? भूमिहीन दलित को हो भनेर कसरी पहिचान गर्ने? कुन जमिन उपलब्ध गराउने? स्वामित्व कसरी हस्तान्तरण गर्ने? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नदिएसम्म संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारमा आउँदैन ।

भूमिहीनता केवल आर्थिक समस्या होइन । जमिनसँग मानिसको उत्पादन, बसोबास, सामाजिक प्रतिष्ठा, ऋणमा पहुँच र भावी पुस्ताको अवसर जोडिएको हुन्छ। त्यसैले भूमिहीन दलितलाई जमिन दिने विषय चुनावका बेला दोहोरिने नारामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । यो संवैधानिक दायित्व हो । तर जमिन वितरण गर्दा अर्को जोखिम पनि छ—वास्तविक भूमिहीन छुट्ने र पहुँचवालाले सुविधा पाउने । यस्तो भयो भने सामाजिक न्यायका नाममा फेरि अर्को अन्याय जन्मिन्छ। त्यसैले लाभग्राही पहिचानको प्रक्रिया पारदर्शी र सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

आवासको सवाल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । घर बनाइदिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । सुरक्षित आवाससँग खानेपानी, सडक, बिजुली, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारी पनि जोडिएका हुन्छन् । दलित बस्तीलाई विकासको मूलधारभन्दा बाहिर राखेर केवल घर निर्माण गरिदिनु दीर्घकालीन समाधान होइन । सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनका लागि आवश्यक आधारभूत सेवासहितको एकीकृत योजना चाहिन्छ ।

शिक्षाको विषयमा पनि हाम्रो सोच केही फराकिलो हुन आवश्यक छ । दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनु राम्रो कुरा हो, तर छात्रवृत्ति पाएर मात्र शैक्षिक पछौटेपन हट्दैन। बच्चा विद्यालयमा भर्ना भयो कि भएन, बीचमै पढाइ छाड्यो कि छाडेन, उसले कस्तो शिक्षा पायो, उच्च शिक्षासम्म पुग्न सक्यो कि सकेन—यी सबै कुरा महत्वपूर्ण छन् ।

त्यसैले प्रारम्भिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म निरन्तर सहयोग आवश्यक छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल पहुँच, अनुसन्धानका अवसर र रोजगारीसँग जोडिएको सीप विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अझ दुर्गम र आर्थिक रूपमा कमजोर क्षेत्रका दलित विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ। एउटा पुस्ताले गुणस्तरीय शिक्षा पायो भने त्यसको असर एउटा पुस्तामा मात्र सीमित हुँदैन। त्यसले परिवार र समुदायको भविष्य नै बदल्न सक्छ ।

दलित विकासको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रोजगारी र उद्यमशीलता हो । परम्परागत पेसालाई हामीले लामो समयदेखि गरिबी र जातीय पहिचानसँग मात्र जोडेर हेर्‍यौँ । अब त्यसलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्छ । छाला, धातु, काठ, हस्तकला, संगीत, कला र अन्य परम्परागत सीपमा ठूलो सम्भावना छ । आधुनिक प्रविधि, डिजाइन, बजार र उद्यमशीलतासँग जोड्न सकियो भने यिनै सीप आयआर्जन र रोजगारीका माध्यम बन्न सक्छन् ।

यसका लागि प्रस्तावित विधेयकले दलित उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सहुलियतपूर्ण ऋण, सीप विकास, बजारको पहुँच र उत्पादनको ब्रान्डिङमा राज्यले सहयोग गर्न सक्छ। तर फेरि अनुदान बाँड्ने र कार्यक्रम सकिएपछि सबै कुरा बिर्सिने पुरानै शैली दोहोरिनु हुँदैन। उद्यम सुरु गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई टिकाउने र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।

अब प्रतिनिधित्वको प्रश्न। राज्यका निकायमा दलितको सहभागिता बढाउनु संविधानको स्पष्ट उद्देश्य हो । तर प्रतिनिधित्वलाई केवल संख्याको हिसाबले हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। कति जना दलित राज्यका निकायमा छन् भन्नेभन्दा उनीहरू निर्णय प्रक्रियामा कति प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न ठूलो हो ।

नीति बनाउने ठाउँमा उनीहरूको भूमिका कति छ? बजेट निर्धारण गर्दा उनीहरूको आवाज सुनिन्छ कि सुनिँदैन? प्रशासनिक नेतृत्वमा उनीहरूको पहुँच कस्तो छ? सार्वजनिक संस्थाका महत्वपूर्ण निर्णयमा उनीहरूको सहभागिता कति छ? यी प्रश्नलाई पनि विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायमा दलित प्रतिनिधित्वको अवस्था नियमित रूपमा मापन गर्ने र त्यसको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तथ्यांक लुकाएर समावेशी लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। तथ्यांकले हामी कहाँ पुग्यौँ र कहाँ अझै समस्या छ भन्ने देखाउँछ ।

दलित समुदायभित्र पनि सबैको अवस्था उस्तै छैन । दलित महिला, युवा, भूमिहीन, ग्रामीण क्षेत्रका परिवार र आर्थिक रूपमा अत्यन्त कमजोर समुदायका समस्या फरक हुन सक्छन् । त्यसैले दलित महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्तिमा पहुँच, रोजगारी, उद्यम र राजनीतिक सहभागिताका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । दलित युवालाई सीप, प्रविधि, उद्यम र रोजगारीसँग जोड्न सकिएन भने दलित विकासको बहस फेरि पुरानै कल्याणकारी कार्यक्रममै अल्झिनेछ ।

तर एउटा कुरा यहाँ प्रस्ट हुनुपर्छ—दलित विकास भनेको दलितका लागि छुट्टै बजेट छुट्याउनु मात्र होइन। राज्यका सामान्य नीति र विकास कार्यक्रममै दलितको पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि हो ।

सडक बनाउँदा दलित बस्ती छुट्नु हुँदैन । विद्यालय बनाउँदा त्यहाँ दलित बालबालिकाको सहज पहुँच हुनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्दा दलित समुदायको अवस्था पनि ध्यानमा राखिनुपर्छ । रोजगारीका नीति बनाउँदा ऐतिहासिक रूपमा अवसरबाट बाहिर पारिएका समुदायलाई कसरी मूलधारमा ल्याउने भन्ने सोच हुनुपर्छ। विकासको मूलधारमा दलितको पहुँच नपुगेसम्म छुट्टै कार्यक्रमले मात्र ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्दैन ।

यसपछि बजेटको कुरा आउँछ। बजेटबिना अधिकार कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले दलित अधिकारका लागि कति स्रोत छुट्याउने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । कति बजेट विनियोजन भयो, कति खर्च भयो र त्यसबाट के उपलब्धि भयो भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

केवल रकम खर्च भयो भनेर सफलता मापन गर्ने होइन। त्यो खर्चले कति मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्यायो? अब मूल्यांकनको आधार यही हुनुपर्छ ।

संघीय संरचनालाई पनि विधेयकले ध्यानमा राख्नुपर्छ । दलित अधिकार संघीय सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन। प्रदेश र स्थानीय तहको पनि स्पष्ट भूमिका हुनुपर्छ। नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय तहले भूमिहीनता, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र विभेदविरुद्धको अभियानमा महत्वपूर्ण काम गर्न सक्छ। तर जिम्मेवारी मात्र दिएर हुँदैन। त्यसका लागि स्रोत, जनशक्ति र संस्थागत क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ ।

अर्को प्रश्न नयाँ संस्था बनाउने हो कि भएका संस्थालाई बलियो बनाउने भन्ने हो । दलित अधिकारका लागि नयाँ संरचना बनाइन्छ भने त्यसको काम राष्ट्रिय दलित आयोगसँग दोहोरिनु हुँदैन । धेरै आयोग, समिति र कार्यालय थप्दैमा समस्या समाधान हुँदैन । बरु जिम्मेवारी स्पष्ट भएको, पर्याप्त स्रोत भएको र जवाफदेही संस्था चाहिन्छ । राष्ट्रिय दलित आयोगको संवैधानिक भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै विकास र कार्यान्वयनका निकायबीच स्पष्ट समन्वय गर्न सकिन्छ ।

विधेयक निर्माणको प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । जसका लागि कानुन बनाइँदैछ, उनीहरूको आवाज कानुनमा सुनिनुपर्छ । केही प्रतिनिधिलाई बोलाएर औपचारिक छलफल गर्‍यौँ भन्दैमा सहभागिता पूरा हुँदैन । दलित महिला, युवा, भूमिहीन, आवासविहीन, परम्परागत पेसाकर्मी, अधिकारकर्मी, कानुनविद्, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, शिक्षाविद् र नागरिक समाजसँग व्यापक छलफल गर्नुपर्छ ।

कानुनको एउटा सुन्दर पक्ष के हो भने त्यसले राज्यको दायित्वलाई स्थायी बनाउँछ। तर कानुन कागजमा सुन्दर भएर मात्र पुग्दैन। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ। त्यसैले विधेयकमा स्पष्ट समयसीमा, जिम्मेवार निकाय, बजेट, अनुगमन र गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्य हो । आर्थिक अवसर बढाउँदैमा मात्रै सामाजिक विभेद अन्त्य हुँदैन। पीडितले सहज रूपमा न्याय पाउने वातावरण हुनुपर्छ। प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। विद्यालय तहदेखि नै जातीय समानता र मानव सम्मानका विषयलाई व्यवहारसँग जोडेर सिकाउनुपर्छ । कानुनले अपराधलाई दण्डित गर्ने काम गर्छ, तर समाज बदल्न निरन्तर सामाजिक अभियान पनि चाहिन्छ ।

त्यसैले प्रस्तावित विधेयकमा अनुगमनको बलियो व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । प्रत्येक वर्ष दलित अधिकारको अवस्थाबारे राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, आवास, रोजगारी, प्रतिनिधित्व, सामाजिक सुरक्षा, उद्यमशीलता र जातीय विभेदका घटनालाई आधार बनाएर प्रगति मापन गर्न सकिन्छ। संसद्ले त्यस्तो प्रतिवेदनमाथि नियमित छलफल गर्ने व्यवस्था गरे सरकारमाथिको जवाफदेहिता पनि बढ्छ ।

अन्ततः दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक एउटा समुदायका लागि मात्र बनाइने कानुन होइन। यो नेपालको लोकतन्त्र कति समावेशी छ भन्ने परीक्षासमेत हो। संविधानले अधिकार दिएको छ। अब राज्यले ती अधिकार नागरिकको जीवनमा पुर्‍याउनुपर्छ।

भूमिहीनले जमिन पाउँदा, आवासविहीनले सुरक्षित घर पाउँदा, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउँदा, युवाले रोजगारी वा उद्यमको अवसर पाउँदा, परम्परागत सीपले बजार पाउँदा, सार्वजनिक संस्थामा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व बढ्दा र जातीय विभेदमा परेकाले सहज न्याय पाउँदा मात्र धारा ४० वास्तविक अर्थमा जीवित हुन्छ ।

त्यसैले अब प्रश्न ‘दलितका लागि अर्को कानुन चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?’ भन्ने होइन। प्रश्न हो—कस्तो कानुन चाहिन्छ ? यस्तो कानुन, जसले अधिकारलाई घोषणाबाट परिणाममा, कार्यक्रमलाई प्रणालीमा, बजेटलाई उपलब्धिमा र राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई जवाफदेहितामा बदल्न सकोस् ।

नेपालले दलितका नाममा धेरै प्रतिबद्धता गरिसकेको छ । अब प्रतिबद्धताभन्दा परिणामको समय हो । प्रस्तावित विधेयकले यो कुरा आत्मसात् गर्न सक्यो भने यो अर्को एउटा कानुनी दस्तावेजमा सीमित रहने छैन । यसले सामाजिक न्यायको नयाँ आधार तयार गर्न सक्छ ।

तर यदि पुरानै शैलीमा अस्पष्ट अधिकार, कमजोर कार्यान्वयन, पर्याप्त बजेटको अभाव र जवाफदेहिताविहीन संरचना मात्र थपिए भने संविधानको धारा ४० फेरि पनि कागजमै सीमित हुनेछ । अब दलित अधिकारको प्रश्न संविधानमा लेख्ने मात्र होइन, नागरिकको जीवनमा देखाउने प्रश्न हो ।

(अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध र कूटनीति विभागमा कार्यरत लेखक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल का पूर्व निर्देशक हुन् |)