कर्णालीका स्थानीय तहमा किन सुशासन कमजोर बनिरहेको छ ?

उपेन्द्र विश्वकर्मा

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि शासन नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने ठूलो जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार मात्र दिएको छैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय विकास, विपद् व्यवस्थापनजस्ता धेरै विषयमा काम गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ। त्यसैले स्थानीय तहलाई नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनिन्छ । तर कर्णालीका स्थानीय तहको अवस्था हेर्दा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ—नागरिकले साँच्चै आफ्नो सरकार नजिकै भएको अनुभूति गरेका छन् त ? जनप्रतिनिधि छन्, कर्मचारी छन्, बजेट पनि आउँछ। तर पनि सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका विषयमा नागरिकको गुनासो किन घटेको छैन ?

कर्णालीको भौगोलिक विकटता सुशासनका लागि ठूलो चुनौती हो। यो वास्तविकता हो। हिमाली र पहाडी भूगोल, कमजोर सडक र सञ्चार पूर्वाधार, छरिएका बस्ती र सीमित आर्थिक स्रोतका कारण सेवा पुर्‍याउन यहाँ अरू ठाउँभन्दा बढी कठिन हुन्छ। कतिपय गाउँबाट वडा कार्यालयसम्म पुग्न पनि घण्टौँ हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुँदा अवस्था झन् जटिल बन्छ। तर कर्णालीमा सुशासन कमजोर हुनुको सबै दोष भूगोललाई दिएर उम्किन भने मिल्दैन। एउटै कठिन भूगोलमा पनि केही स्थानीय तहले तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गरिरहेका छन्। त्यसैले समस्या भूगोलमा मात्र होइन, शासन गर्ने शैली, राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्षमता र संस्थागत संस्कारमा पनि खोज्नुपर्छ।

स्थानीय तहमा सुशासन कमजोर हुनुको एउटा प्रमुख कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो। जनप्रतिनिधि राजनीतिबाटै आउने भएकाले विकास र नीति निर्माणमा राजनीतिक दृष्टिकोण हुनु स्वाभाविक हो। समस्या त्यहाँ सुरु हुन्छ, जहाँ सार्वजनिक निर्णयको आधार नागरिकको आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा राजनीतिक पहुँच बन्न थाल्छ। कुन ठाउँमा सडक चाहिन्छ, कुन बस्तीमा खानेपानी आवश्यक छ, कुन विद्यालयलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय तथ्य र आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने हो। तर कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत सम्बन्ध, दलगत प्रभाव वा राजनीतिक दबाबले त्यस्ता निर्णयलाई प्रभावित गर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसपछि सरकार सबै नागरिकको भन्दा पहुँच भएका नागरिकको सरकारजस्तो देखिन थाल्छ। यहीँबाट सुशासन कमजोर हुन्छ।

अर्को समस्या योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा देखिन्छ। हरेक वर्ष धेरैभन्दा धेरै योजना बनाउने होडजस्तै देखिन्छ। तर योजना धेरै हुनु र विकास हुनु एउटै कुरा होइन। थोरै भए पनि प्रभावकारी र दीर्घकालीन योजना आवश्यक हुन्छ। कर्णालीका कतिपय स्थानीय तहमा साना–साना योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। कतै सडकको नाममा रकम छुट्याइन्छ, कतै भवन बनाइन्छ, कतै अधुरो योजना अर्को वर्षमा सारिन्छ। योजनाको आवश्यकता, सम्भाव्यता र दीर्घकालीन उपयोगिताभन्दा बजेट खर्च गर्नुलाई प्राथमिकता दिइयो भने त्यसले विकासको वास्तविक अर्थ बोक्दैन। एउटै प्रकृतिका योजनामा दोहोरो खर्च हुने, अधुरा आयोजना बढ्ने र बनेका संरचना केही वर्षमै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

सुशासनका लागि पारदर्शिता अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हो। स्थानीय तहले कति बजेट पायो? कुन योजनाका लागि कति रकम छुट्याइयो? योजना कसरी छनोट भयो? ठेक्का कसले पायो? काम कति भयो? खर्च कति भयो? यी सामान्य प्रश्न हुन्। तर नागरिकले यिनको जवाफ सजिलै पाउने अवस्था अझै सबै ठाउँमा बनेको छैन। सूचना सार्वजनिक गरिए पनि जटिल प्रशासनिक भाषामा वा नागरिकको पहुँच नपुग्ने माध्यमबाट गरियो भने त्यसको अर्थ हुँदैन। नागरिकले बुझ्ने भाषामा सूचना दिनुपर्छ। स्थानीय सरकार पारदर्शी भए मात्र नागरिकले विश्वास गर्न सक्छन्। विश्वास नभए सरकार र नागरिकबीच दूरी बढ्दै जान्छ।

विकास निर्माणको गुणस्तर पनि सुशासनको महत्वपूर्ण परीक्षा हो। कागजमा योजना सम्पन्न भएको देखिनु र व्यवहारमा नागरिकले त्यसको लाभ पाउनु फरक कुरा हो। एउटा सडक बन्यो, तर वर्ष दिन पनि नटिकेर भत्कियो भने प्रश्न ठेकेदारमाथि मात्र उठ्दैन। योजना कसरी बन्यो, लागत कसरी निर्धारण गरियो, प्राविधिक मूल्यांकन कस्तो थियो र कामको अनुगमन कसरी भयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। सार्वजनिक रकम खर्च भएपछि त्यसको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। ‘काम सम्पन्न भयो’ भन्ने कागजी प्रमाणभन्दा ‘काम कति टिकाउ भयो र नागरिकलाई कति उपयोगी भयो?’ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।

कर्णालीमा दक्ष कर्मचारीको अभाव पनि पुरानो समस्या हो। स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइयो, तर ती अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक जनशक्ति सबै ठाउँमा पर्याप्त छैन। इन्जिनियर, लेखा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारीको कमी कतिपय स्थानीय तहमा अझै छ। कर्मचारीको सरुवा, पदपूर्ति र राजनीतिक दबाबले पनि समस्या थपिन सक्छ। एउटा कर्मचारीले केही समय काम सिक्दै गर्दा सरुवा हुन्छ। नयाँ कर्मचारी आउँदा फेरि सुरुदेखि प्रक्रिया बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसले संस्थागत स्मरण र निरन्तरता दुवै कमजोर बनाउँछ।

जनप्रतिनिधिको क्षमता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो। चुनाव जित्नु र सरकार चलाउनु एउटै कुरा होइन। स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न संविधान, कानून, बजेट, सार्वजनिक वित्त, योजना निर्माण, सार्वजनिक खरिद र प्रशासनका विषयमा आधारभूत ज्ञान आवश्यक हुन्छ। सबै जनप्रतिनिधि यी विषयमा समान रूपमा जानकार हुन्छन् भन्ने छैन। त्यसैले उनीहरूका लागि निरन्तर क्षमता विकास आवश्यक छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध पनि स्पष्ट र सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ। जनप्रतिनिधिले नीति र राजनीतिक नेतृत्व गर्ने तथा कर्मचारीले कानुनअनुसार प्रशासनिक काम अघि बढाउने भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न सके स्थानीय शासन धेरै व्यवस्थित हुन सक्छ।

सुशासनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नागरिक सहभागिता हो। स्थानीय सरकार नागरिकको नजिक छ भन्दैमा नागरिक स्वतः निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् भन्ने होइन। बजेट बनाउँदा, योजना छनोट गर्दा र विकासका प्राथमिकता तय गर्दा नागरिकको वास्तविक आवाज सुन्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा सभा र बैठक हुन्छन्, निर्णय पनि गरिन्छन्। तर सहभागिता कति अर्थपूर्ण छ भन्ने प्रश्न रहन्छ। महिला, दलित, युवा, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न परिवार, भूमिहीन र दुर्गम बस्तीका नागरिकको आवाज निर्णय प्रक्रियामा कति पुगिरहेको छ? प्रतिनिधित्व मात्र भएर पुग्दैन। उनीहरूको कुरा सुन्ने र त्यसलाई निर्णयमा समेट्ने वातावरण पनि चाहिन्छ।

कर्णालीको स्थानीय शासनलाई सामाजिक असमानताबाट अलग गरेर हेर्न पनि सकिँदैन। समाजमा लामो समयदेखि प्रभावशाली रहेका समूहको राज्यका स्रोतमा पहुँच बढी हुनु र कमजोर समुदाय पछाडि पर्नु नयाँ समस्या होइन। संघीयतापछि स्थानीय सरकार बने पनि यदि पुरानै शक्ति सम्बन्ध कायम रह्यो भने संघीयताको उद्देश्य पूरा हुँदैन। दलित, महिला, विपन्न र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले बजेट र सेवामा समान अवसर पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्न उठाउनैपर्छ। समावेशी शासन भनेको बजेटमा केही शीर्षक छुट्याउनु मात्र होइन। निर्णय गर्ने ठाउँमा पनि कमजोर समुदायको आवाज पुग्नु हो।

अर्को कमजोरी अनुगमन र सामाजिक उत्तरदायित्वमा देखिन्छ। योजना बनाउने, बजेट छुट्याउने र काम सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया त हुन्छ। तर त्यसपछि त्यसको प्रभाव के भयो भन्ने प्रश्न प्रायः कमजोर हुन्छ। सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक लेखापरीक्षण, नागरिक गुनासो व्यवस्थापन र नियमित संवाद प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् भने जनप्रतिनिधि र नागरिकबीचको सम्बन्ध औपचारिक मात्र बन्न सक्छ। लोकतन्त्रमा पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गरेर नागरिकको जिम्मेवारी सकिँदैन। सरकारलाई प्रश्न गर्ने, सूचना माग्ने र सार्वजनिक कामको निगरानी गर्ने अधिकार नागरिकसँग निरन्तर रहन्छ।

स्थानीय तहमा सुशासन कमजोर हुनुमा राजनीतिक दलहरूको स्थानीय संस्कारलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। दलहरू लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण संस्था हुन्। तर स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाह गर्ने संस्था भन्दा राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम बनाइयो भने समस्या आउँछ। कर्मचारीमाथि अनावश्यक दबाब दिने, योजनामा भागबन्डा खोज्ने, उपभोक्ता समिति गठनमा पक्षपात गर्ने वा सार्वजनिक स्रोतलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा वितरण गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय संस्थाको निष्पक्षता कमजोर पार्छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको हिस्सा हो। तर राज्यका संस्थालाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राख्न सक्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कारको परीक्षा हो।

अब प्रश्न हो—कर्णालीमा सुशासन कसरी सुधार्ने?

सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई बजेट, सार्वजनिक वित्त, योजना, सार्वजनिक खरिद, कानून, डिजिटल शासन र सामाजिक समावेशिताका विषयमा नियमित तालिम र अभिमुखीकरण आवश्यक छ। एकपटक तालिम दिएर पुग्दैन। स्थानीय तहको आवश्यकता र अनुभवका आधारमा निरन्तर सिक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी बजेट र योजनालाई तथ्यांक तथा वास्तविक आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ। ‘कति बजेट खर्च भयो?’ भन्ने प्रश्नभन्दा ‘त्यो खर्चबाट नागरिकको जीवनमा के परिवर्तन आयो?’ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनुपर्छ। योजनाको संख्या घटाएर भए पनि परिणाम देखिने आयोजना अघि बढाउन सकिन्छ। सडक बनाउने हो भने त्यसको गुणस्तर, पहुँच र दीर्घकालीन उपयोगिता हेर्नुपर्छ। खानेपानी बनाउने हो भने पानी वास्तवमै घरसम्म पुग्यो कि पुगेन भन्ने हेर्नुपर्छ।

पारदर्शितामा पनि नयाँ अभ्यास आवश्यक छ। स्थानीय तहले आफ्नो बजेट, योजना, ठेक्का, खर्च र प्रगतिको विवरण नागरिकले बुझ्ने भाषामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सूचना बोर्ड, वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता माध्यमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। तर सूचना सार्वजनिक गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। नागरिकले प्रश्न सोध्दा त्यसको जवाफ दिने संस्कार पनि विकास गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक खरिद र विकास निर्माणमा कडा अनुगमन आवश्यक छ। गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने मात्र होइन, कमजोर अनुगमन गर्ने र गलत कामलाई स्वीकृति दिने पक्षलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्छ। सार्वजनिक पैसा खर्च गर्ने अधिकारसँगै त्यसको परिणामका लागि उत्तरदायी हुने संस्कार स्थानीय तहमा स्थापित हुनुपर्छ।

नागरिक सहभागितालाई पनि औपचारिक कार्यक्रमबाट वास्तविक अभ्यासमा बदल्नुपर्छ। वडा तहदेखि नै नागरिकसँग नियमित संवाद गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, सामाजिक परीक्षण गर्ने र गुनासोको समयमै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। विशेषगरी महिला, दलित, युवा, विपन्न र दुर्गम बस्तीका नागरिकले आफ्ना कुरा राख्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। सरकारको कामबारे प्रश्न गर्ने नागरिकलाई समस्या होइन, लोकतन्त्रको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ।

अन्ततः कर्णालीमा सुशासनको समस्या स्रोतको अभावमा मात्र सीमित छैन। स्रोत कति छ भन्ने जत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा त्यो स्रोत कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने हो। राजनीतिक इच्छाशक्ति, सक्षम प्रशासन, पारदर्शी बजेट, गुणस्तरीय विकास, नागरिक सहभागिता र कडा उत्तरदायित्वबिना संघीयताको वास्तविक लाभ नागरिकसम्म पुग्न सक्दैन।

कर्णालीको भूगोल कठिन छ, तर सुशासन असम्भव छैन। गरिबी र पछौटेपन कर्णालीको स्थायी परिचय बन्नु हुँदैन। स्थानीय सरकारसँग नागरिकको दूरी घटाउन सकियो भने संघीयता अर्थपूर्ण हुन्छ। स्थानीय तह नागरिकको घरनजिकको सरकार हो। त्यसैले त्यहीँबाट लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति सुरु हुनुपर्छ।

सुशासनको अन्तिम परीक्षा कार्यालयको भवन कति ठूलो छ, बजेट कति छ वा योजनाको संख्या कति छ भन्ने होइन। सामान्य नागरिकले आफ्नो सरकारलाई कति न्यायपूर्ण, पहुँचयोग्य, पारदर्शी र जवाफदेही ठान्छ भन्ने हो। कर्णालीका स्थानीय तहले यही प्रश्नको जवाफ व्यवहारबाट दिनुपर्ने समय आएको छ।

(अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध र कूटनीति विभागमा कार्यरत लेखक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल का पूर्व निर्देशक हुन्|)