चिङ्गाडको केन्द्र विवादमा सर्वोच्चको पूर्णविराम, पाँच बर्षपछि रिट खारेज

सुर्खेत । सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा झण्डै ६ वर्षदेखि चल्दै आएको कानुनी विवादमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार रिट खारेज गरिदिएको छ । तत्कालीन गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनमाया आचार्यसहितले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै वडा नं. २ पुङखेतमा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
गाउँसभाले पुङखेतमा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध तत्कालीन उपाध्यक्ष आचार्यसहितका व्यक्तिहरूले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले पनि रिट खारेज गरेपछि निवेदकहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्चमा रिट पुगेपछि तत्कालका लागि गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । त्यसपछि केन्द्र सार्ने प्रक्रिया रोकिँदा चिङ्गाडको प्रशासनिक केन्द्रसम्बन्धी विवाद लामो समयसम्म अदालतमा विचाराधीन रह्यो । मंगलबार सर्वोच्चले रिट नै खारेज गरेपछि करिब ६ वर्षदेखि कायम रहेको कानुनी अन्योल अन्त्य भएको हो ।
२०७५ माघ ७ गते गाउँसभाको दुई तिहाइले गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र पुङखेतलाई बनाउने निर्णय गरेको थियो । असन्तुष्ट पक्षले निर्णय बदरका लागि २०७७ मा उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन हालेको थिए । निवेदक पक्षले पुङखेतमा केन्द्र सार्ने गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध रिट दायर भएको र केन्द्रका लागि प्रस्तावित स्थान उपयुक्त नभएको तथा भौगोलिक र प्राकृतिक जोखिमको विषयसमेत उठाइएको थियो ।
चिङ्गाड गाउँपालिकाको हालको प्रशासनिक कामकाज वडा नं. ५ को अवलचिङबाट हुँदै आएको छ । तर गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नं. २ को पुङखेत सार्ने निर्णय भएपछि विवाद सुरु भएको थियो । पुङखेतलाई केन्द्र बनाउने पक्षले गाउँपालिकाका सबै वडाका नागरिकलाई तुलनात्मक रूपमा सहज हुने स्थानमा केन्द्र राखिनुपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो । अर्को पक्षले भने साविक अवलचिङमै सरकारी संरचना रहेकाले त्यही स्थानलाई केन्द्र कायम गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो । यसरी सुरु भएको विवाद क्रमशः स्थानीय राजनीतिक मतभेद हुँदै सर्बाेच्वसम्म पुगेको थियो । केन्द्रको विषयमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय समुदायसमेत विभाजित भएपछि विवाद समाधानका लागि पटक पटक छलफल भए पनि स्थायी निकास निस्कन सकेन ।

केन्द्रको अन्यौलताले विकास र सेवा प्रवाह प्रभावित
केन्द्र विवाद केवल कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा सीमित रहेन । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेपछि पालिकाको दीर्घकालीन प्रशासनिक संरचना निर्माणसमेत प्रभावित भयो ।
केन्द्र विवादकै कारण प्रशासनिक भवन निर्माण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारका काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोध विक्रम जिसीले बताए । पालिकाको स्थायी प्रशासनिक संरचना नहुँदा बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा समेत अन्योल उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
केही समय त कर्मचारीले समेत काम गर्ने र हाजिर गर्ने कार्यालय फरक–फरक ठाउँमा पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । वडा नं. ५ को अवलचिङमा कामकाज र वडा नं. २ मा रहेको कार्यालयमा हाजिर गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण कर्मचारीले करिब ६ किलोमिटर दूरीमा आवतजावत गर्नुपरेको थियो । यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमा समेत परेको थियो । उच्च अदालतले गाउँसभाको निर्णय सदर गरेपछि मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि गाउँपालिकाले केन्द्र सार्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन ।
तर रिटको अन्तिम फैसला आउन लामो समय लाग्दा एउटा स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्रसम्बन्धी विवाद वर्षौंसम्म अनिर्णीत रह्यो । यही कारण पछिल्ला वर्षहरूमा ‘अदालतको आदेशका कारण केन्द्र सार्न नसकिएको’ र ‘मुद्दा छिटो टुंगिनुपर्ने’ विषय गाउँपालिकाभित्र बारम्बार उठ्दै आएको थियो । पुङखेत र अवलचिङ पक्षबीचको मतभेदले पालिकाको प्रशासनिक संरचना निर्माणभन्दा विवादलाई प्राथमिकता दिएको आलोचनासमेत हुँदै आएको थियो ।

अवहेलना मुद्धा खारेज
केन्द्रसम्बन्धी मुख्य रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पछिल्लो समय गाउँपालिकाले प्रशासनिक कामकाजलाई लिएर थप निर्णयहरू गरेपछि विवाद पुनः चर्किएको थियो ।
गएको हिउँदे गाउँसभाबाट पालिकाको अस्थायी केन्द्र सार्ने निर्णय भएपछि त्यसविरुद्ध अदालतको अवहेलना भएको भन्दै निवेदनसमेत परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त अवहेलना निवेदनमा पनि दाबी पुष्टि हुने आधार नदेखिएको भन्दै खारेज गरिदिएको छ । गाउँपालिकाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र अधिवक्ता गणेश वलीले बहस गरेका थिए ।

अब केन्द्रको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि अब पुङखेतलाई केन्द्र बनाउने पुरानो गाउँसभाको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । अदालतको फैसलासँगै गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्रसम्बन्धी विवादमा अदालतमा रहेका कानुनी अवरोधहरू हटेको गाउँपालिकाका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता गणेश वलीले बताए । यसअघि २०८३ वैशाखमा केन्द्र विवाद चर्किएपछि सर्वपक्षीय छलफलबाट वडा नं. २ स्थित राजीकुनाबाट प्रशासनिक सेवा सञ्चालन गर्ने र दीर्घकालीन केन्द्रका लागि ढाडखेतमा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको थियो । सर्वोच्चमा रहेको मुद्दाका निवेदकलाई मुद्दा फिर्ता लिन पहल गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो । तर उक्त सहमती कार्यान्वयन नभएपछि अदालतको अन्तिम निर्णयलाई नै मान्ने दुबै पक्षको अडान रहेको थियो ।
गाउँपालिकाको मिति २०७७ असार ९ गतेको कार्यपालिकाको बैठकबाट सिफारिसको लागी कर्णाली प्रदेश सरकारलाइ पठाएको थियो। सोही अनुरोधको आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् को मिति २०७७ फाल्गुन १९ गतेकोको बैठकले नेपाल सरकार लाई सिफारिस गरेको हो । प्रदेश सरकारको सिफारिसको आधारमा मिति २०७८ असार १४ गते नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले चिङ्गाड गाउँपालिकाको केन्द्र चिङ्गाड गाउँपालिका वडा नं ५ अवलचिङ बाट हेरफेर भइ वडा नं २ पुङखेत हुने गरी निर्णय भइ २०७८ साउन ११ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भइ कानूनी प्रकृया समेत पुरा गरेको छ ।
साविकको अवल्ङि, मटेला, रानीवास, रजेना र पाम्का गाविस मिसाएर बनाइएको चिङगाड गाउँपालिकाका ६ वटा वडा रहेका छन ।