
सुर्खेत ।
खुला दिसामुक्त अवस्थाको दिगोपन सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय फ्रेमवर्कको रूपरेखाबारे कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाबीच आइतबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश, युनिसेफ नेपाल तथा एक्जिक्यूटिभ कनसल्टिंग इन्जीनियरिङ्ग एण्ड प्लानरको सहकार्यमा आयोजित कार्यशालामा राष्ट्रिय खुला दिसामुक्त अवस्थाको दिगोपनसम्बन्धी रूपरेखाको मस्यौदामाथि छलफल गरिएको हो ।
कार्यशालामा कर्णाली प्रदेशका सरकारी निकाय, स्थानीय तह, विकास साझेदार संस्था तथा सरोकारवालाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले खुला दिसामुक्त घोषणा भएका स्थानीय तहहरूमा प्राप्त उपलब्धिलाई दिगो बनाउने, सुरक्षित सरसफाइका अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने तथा सरसफाइ क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूको समाधानका उपायबारे सुझाव दिएका छन ।
कार्यक्रममा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर राष्ट्रिय खुला दिसामुक्त अवस्थाको दिगोपनसम्बन्धी फ्रेमवर्कलाई थप प्रभावकारी बनाइने परामर्शदाता बरिष्ट समाजशास्त्री कमल अधिकारीले बताए ।
खुला दिसामुक्त घोषणापछि छिन्न भिन्न भएको सरसफाई अभियानलाई गति दिनका लागि खुला दिसामुक्त अवस्थाको दिगोपन सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय फ्रेमवर्क निर्माण गर्न लागिएको अधिकारीले बताए । जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय कर्णालीका बरिष्ट सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले उक्त फेर्मवर्क निर्माण भएपछि सरसफाई अभियानले पुनजागरण पाउने विश्वास व्यक्त गरे । खुला दिसामुक्त घोषणा लगतै पूर्ण सरसफाई अभियानमा जाने भनिएकोमा नेतृत्वदायीभूमिका कसले लिने भन्ने अभावले सरसफाई अभियानले गति लिन नसकेको सुवेदीले उल्लेख गरे ।
कार्यशालामा सहभागीहरुले पर्ण र दीगो सरसफाईका लागि टोल, वडा, पालिकादेखि प्रदेश र संघीय सरकार सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी निभाउन जरुरी हुने सुझाव दिएका छन् । उक्त रूपरेखाले देशभर सुरक्षित सरसफाइ तथा खुला दिसामुक्त अवस्थाको उपलब्धिलाई दीर्घकालीन रूपमा कायम राख्न मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त फेमवर्कमा दीगो सरसफाई सुनिश्चितता र जलवायू अनुकुल सरसफाईको घोषणा नभई प्रमाणीकरण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
देशभर खुला दिसामुक्त घोषणामा पहिलो बनेको कर्णालीले दीगो सरसफाई सुनिश्चितता अभियानमा पनि नेतृत्वदायि भूमिका खेल्ने सहभागीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन ।
प्रकाशित मिति : २०८३ असार २८ गते आइतबार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्