बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्दो खराब कर्जा

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमास (साउन–पुसमा) बैंकहरूमा खराब कर्जा बढेको छ । आर्थिक गतिविधि शिथिल भइरहेका बेला जेनजी आन्दोलन र बैंकको ऋण नतिर्ने गतिविधिका कारण कर्जा असुलीको समस्याले बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढेको हो ।

बैंकहरूले प्रकाशित गरेको चालू आवको पुससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको पुससम्ममा ४ दशमलव ४८ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा अनुपात रहेकोमा चालू आवको पुससम्ममा शून्य दशमलव ५९ प्रतिशत विन्दुले बढेको हो ।

गत आवको पुसको तुलनामा चालू आवको पुसमा १२ ओटा बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दा ८ ओटाले घटाएका छन् । यसमध्ये ९ ओटा बैंकको निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सबैभन्दा कम एभरेष्ट बैंकको शून्य दशमलव ६८ प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय हुँदा हिमालयनको ७ दशमलव ९६ प्रतिशत छ ।

गत आवको असारमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ४ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्र थियो । असोजमा बढेर ४ दशमलव ८६ प्रतिशत पुगेकोमा पुसबाट ५ प्रतिशत नाघेको हो ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले नेपाली बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपातको तथ्यांकमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । बैंकहरूले कर्जा तिर्न कर्जा दिएर इभरग्रिनिङ गरेको आशंकामा (आईएमएफ) ले विस्तारीत कर्जा सुविधा (ईसीएफ) किस्ता दिनुअघि १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर (लोन पोर्टफोलियो) परीक्षण गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । सोही शर्तअनुसार अहिले बंगलादेशी परामर्शदाता हौलादर युनुस एन्ड कम्पनीले ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा गुणस्तरको लेखापरीक्षण गरिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म लेखपरीक्षणको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छैन ।

बैंकहरूले भाखा ननाघेका र ३ महीनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई असल, ३ महीनासम्म भाखा नाघेकालाई सूक्ष्म निगरानी, ६ महीनासम्म भाखा नाघेकालाई कमसल, ६ महीनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जालाई शंकास्पद र १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी वर्गीकरण गरिएका कर्जामध्ये असल र सूक्ष्म निगरानीमा रहेकालाई ‘सक्रिय’ र पुनर्तालिकीकरण/पुनः संरचना गरेका, कमसल, शंकास्पद तथा खराब कर्जालाई ‘निष्क्रिय’ कर्जाको रुपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।