सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले कर्णालीको माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण गर्दै रैथाने कृषि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग घटाउँदै जैविक मलको प्रयोग बढाएर कर्णालीलाई प्राङ्गारिक उत्पादनको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, दशरथपुरको निरीक्षण भ्रमणपछि केन्द्रका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीका रैथाने बीउबिजन र माटोको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले परम्परागत कृषि प्रणाली र रैथाने बालीको निरन्तरतासँगै प्राङ्गारिक उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

“कर्णालीका रैथाने कृषि उत्पादनहरू लोप हुने अवस्थामा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो” मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “यहाँको माटोको उर्वराशक्ति जोगाउँदै रैथाने बाली र बीउबिजनको संरक्षण गर्न आवश्यक छ ।” उनले कर्णालीमा जैविक अर्थात् कम्पोस्ट मलको उत्पादन र प्रयोग बढाएर रासायनिक मल तथा विषादीलाई क्रमशः विस्थापित गर्नुपर्ने बताए । प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै कर्णालीको मौलिक कृषि पहिचान जोगाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई ठूलो मात्रामा जैविक मल उत्पादन, बिक्री तथा वितरण गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन र अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिए । रैथाने तथा प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न प्रदेश सरकार कृषि अनुसन्धान केन्द्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको उनले बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण गर्न अनुसन्धान आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ । उनले जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादनमा पारिरहेको प्रभाव र त्यसबाट रैथाने बालीलाई जोगाउने उपायबारे विस्तृत अध्ययन गर्न निर्देशन दिए ।

त्यस्तै, अनुसन्धान केन्द्रले रासायनिक मल प्रयोग नभएको शुद्ध प्राङ्गारिक बीउ उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताए । रैथाने बीउबिजनको संरक्षण, उत्पादन वृद्धि र गुणस्तरीय बीउको उपलब्धताले कर्णालीको कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो । कार्यक्रममा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, दशरथपुरका निर्देशक देविनिधि तिवारीले निर्देशनालयले भोग्नुपरेका समस्या र चुनौतीबारे मुख्यमन्त्री शाहीलाई जानकारी गराएका थिए ।

उनका अनुसार निर्देशनालयको कार्यक्षेत्र कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्ला भए पनि आवश्यक जनशक्तिको अभावमा सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान तथा कृषि प्रवर्द्धनका काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । निर्देशक तिवारीले बीउ उत्पादनका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले थप लगानी गरे अनुसन्धानका कामलाई विस्तार गर्न सकिने बताए । प्रदेश सरकारबाट आवश्यक सहयोग र लगानी प्राप्त भएमा बीउ उत्पादन तथा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउँदै कृषि क्षेत्रमा थप योगदान पुर्‍याउन सकिने उनको भनाइ थियो । कर्णालीको कृषि क्षेत्रलाई प्राङ्गारिक उत्पादनमा केन्द्रित गर्दै रैथाने बाली, बीउबिजन र माटोको संरक्षणका लागि अनुसन्धान तथा सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने विषय छलफलमा उठेको थियो ।